8th Pay Commission: पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से बाहर नहीं रहेगी पेंशन, सरकार ने किया साफ

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के पेंशनरों में यह चिंता बढ़ रही थी कि क्या 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में पेंशन को शामिल नहीं किया गया है। सरकार ने 2 दिसंबर 2025 को यह स्पष्ट कर दिया कि पेंशन को 8वें वेतन आयोग से बाहर नहीं रखा गया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्तों और पेंशन सहित सभी मुद्दों पर अपनी सिफारिशें करेगा।

पेंशन संशोधन पर स्पष्ट जवाब

मंत्री पंकज चौधरी से पूछा गया था कि क्या 8वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन का प्रस्ताव नहीं है और क्यों। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आयोग के दायरे में पेंशन भी शामिल है और इस पर भी सिफारिशें दी जाएंगी। यानी पेंशनरों के लिए भी आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

DA मर्ज करने पर सरकार का रुख

एक अन्य सवाल में पूछा गया कि क्या महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे के साथ मर्ज करने की कोई योजना है। इस पर उन्होंने साफ कहा कि DA को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। इससे पहले लोकसभा में भी वित्त मंत्रालय यही साफ कर चुका है।

ToR तय कर चुकी है सरकार

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8th Central Pay Commission (CPC) के गठन की अधिसूचना जारी की थी। साथ ही Terms of Reference (ToR) भी तय किए गए थे। ToR के अनुसार, आयोग को केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और अन्य नकद या इन-काइंड सुविधाओं में जरूरी बदलावों की समीक्षा और सिफारिश करनी है।

वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी

8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर सौंपनी है। साथ ही ToR में यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर आयोग किसी मुद्दे पर इंटरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है। इसे 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। लेकिन, एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें देरी हो सकती है। क्योंकि आयोग को सिफारिशें सौंपने में ही करीब 18 महीने लगेंगे।

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