8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में कितनी मिलेगी सैलरी, कल बजट में चलेगा पता? 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए अहम दिन

8th Pay Commission: क्या सरकार कल बजट में 8वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली न्यूनतम बेसिक सैलरी का ऐलान करेगी? ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में बजट को लेकर यही सवाल है। सरकार जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है। तभी से ये अटकलें सबसे ज्यादा हैं कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी होगी? 37,000 रुपये या 51,000 रुपये, क्या होगा न्यूनतम बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर। अभी न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। हालांकि, बजट में 8वें वेतन आयोग की सैलरी को लेकर ऐलान नहीं होगा क्योंकि अभी आयोग के गठन के लिए अधिकारियों का तय होना बाकि है। सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के रोडमैप को लेकर चर्चा जरूर कर सकती है। हालांकि, अगर कर्मचारियों की बात करें तो वह जल्द से जल्द जानना चाहेंगे कि उन्हें आठवें वेतन आयोग में कितनी सैलरी मिलेगी।

कितनी बढ़ सकती है 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी?

केंद्रीय मंत्रिमंडल के 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिलने के बाद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच रह सकता है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 108% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो सकती है। वहीं, पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये तक हो सकती है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जाता है, तो वेतन में 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसा होने पर न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। हालांकि, इसकी संभावना कम है।

कब से लागू होगा आठवें वेतन आयोग

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को घोषणा की थी कि 8वां वेतन आयोग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक सात वेतन आयोग बने हैं, जिनमें से आखिरी यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। 2026 में इसका पीरियड खत्म हो रहा है। अब साल 2025 में नई सिफारिशें तैयार करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब 8वां वेतन आयोगा 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

बजट 2025 में होगा 8वें आयोग का रोडमैप तय

8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा ऐसे समय में हो रही है, जब 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करने वाली है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से जुड़ी कोई भी नई घोषणा बजट में हो सकती है। सरकार आयोग में शामिल अधिकारियों के ग्रुप या सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अहम प्वाइंट पर बजट में चर्चा कर सकती है। 8वें वेतन के रोडमैप का ऐलान भी बजट में हो सकता है।

वेतन आयोग क्या होता है?

भारत सरकार ज्यादतर 10 साल के गैप में वेतन आयोग का गठन करती है, जो सभी सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर से जुड़ी सिफारिशें देता है। पहला वेतन आयोग 1947 में स्वतंत्रता के बाद गठित किया गया था। तब से अब तक सात वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। 2014 में गठित 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में दी थी। इसे साल 2016 में लागू किया गया था। अब आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

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