8th Pay Commission: सरकार ने 3 सदस्यों का किया ऐलान, दिल्ली होगा हेडऑफिस, 18 महीने में रिपोर्ट होगी तैयार

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करेगा। आयोग सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अपनी नई सिफारिशें पेश करेगा। सरकार ने इसके अध्यक्ष, सदस्यों, हेड ऑफिस और कामकाज के तरीके यानी Terms of Reference - TOR का भी ऐलान कर दिया है।

आयोग में कौन-कौन होंगे सदस्य?

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में तीन सदस्य होंगे।

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई – चेयरपर्सन

प्रोफेसर पुलक घोष – पार्ट-टाइम सदस्य

पंकज जैन – सदस्य सचिव

यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रक्षा बलों, अखिल भारतीय सेवाओं, यूनियन टेरिटरी के कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अन्य कई केटेगरी के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा।

8वें वेतन आयोग का हेड ऑफिस

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यहीं से इसका ऑपरेशन, बैठकों और रिपोर्ट तैयार करने के सभी काम होंगे।

क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग मौजूदा आर्थिक स्थिति और वित्तीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा वेतन ढांचा तैयार करेगा जो सही, काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और परफॉरमेंस बेस्ड होगा। 8वें वेतन आयोग का मकसद सरकारी नौकरी को अधिक आकर्षक बनाना, कर्मचारियों में जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ाना और प्रदर्शन को बनाना होगा।

आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा ताकि इनका ढांचा समय के अनुरूप और तार्किक बने।

8वें वेतन आयोग के मुख्य Terms of Reference (TOR)

वेतन और भत्तों की समीक्षा

आयोग सभी केटेगरी के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सुविधाओं और लाभों की समीक्षा करेगा। जिनमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, रक्षा बलों के सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, यूनियन टेरिटरी के कर्मचारी, ऑडिट विभाग, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कर्मचारी (UTs वाले) और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं।

नए वेतन ढांचे की सिफारिश

आयोग ऐसा सैलरी स्ट्रक्चर तैय ढांचा तैयार करेगा जो टैलेंटेड कर्मचारियों को सरकारी सर्विस की ओर आकर्षित करे और कर्मचारियों को कुशल बनाए।आयोग मौजूदा बोनस स्कीम की समीक्षा करेगा। आयोग सभी भत्तों की समीक्षा करेगा, उनकी उपयोगिता और शर्तों को देखेगा। गैर जरूरी भत्तों को खत्म करेगा।

पेंशन और ग्रेच्युटी की समीक्षा

NPS नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) की समीक्षा की जाएगी। NPS से बाहर पुराने पेंशन सिस्टम वाले कर्मचारियों के पेंशन और ग्रेच्युटी नियमों पर भी सिफारिश की जाएगी।

किन बातों का ध्यान रखा जाएगा?

देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन (fiscal prudence)।

विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता।

गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की फाइनेंशियल कॉस्ट

राज्यों की वित्तीय स्थिति क्योंकि वे अक्सर केंद्र की सिफारिशें कुछ बदलावों के साथ लागू करते हैं।

केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की वेतन व कार्य परिस्थितियाँ

कैसे करेगा काम आयोग?

8वां वेतन आयोग अपने काम के लिए जरूरी प्रोसेस स्वयं तय करेगा। वह एक्सपर्ट, सलाहकारों और संस्थानों को शामिल कर सकता है। मंत्रालयों और विभागों को आयोग को सभी जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे। सरकार ने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकारें, कर्मचारी संघ और अन्य पक्ष आयोग को पूरा सहयोग देंगे ताकि रिपोर्ट समय पर तैयार हो सके।

रिपोर्ट तैयार करने की समय सीमा

आयोग को अपनी रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सरकार को सौंपनी होगी। हालांकि, जरूरत पड़ने पर यह किसी खास विषय पर अंतरिम रिपोर्ट (interim report) भी भेज सकता है।

कर्मचारियों को क्या है उम्मीद?

अगर पिछले वेतन आयोगों की तर्ज पर बदलाव किए जाते हैं, तो वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, तो किसी कर्मचारी की 25,000 रुपये मंथली पेंशन बढ़कर 50,000 रुपये तक हो सकती है।

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