8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें महंगाई के हिसाब सैलरी और पेंशन में इजाफा होने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी अच्छी खासी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Kotak Institutional Equities) की 8वें वेतन आयोग के बारे में एक हालिया रिपोर्ट से सरकारी कर्मचारियों को मायूसी हो सकती है।
क्या कहती है कोटक की लेटेस्ट रिपोर्ट
कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत केवल 13% की प्रभावी सैलरी हाइक मिल सकती है। यह 7वें वेतन आयोग में मिली 14.3% की वृद्धि से कम होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.8 रहने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। इसका मतलब है कि मौजूदा बेसिक पे को 1.8 से गुणा कर नया बेसिक तय किया जाएगा। हालांकि, डीए (महंगाई भत्ता) को शून्य से शुरू किया जाएगा। इससे कुल वेतन में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी महसूस होगी।
बेसिक पे बढ़ेगा, लेकिन यहां होगी दिक्कत
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर बेसिक सैलरी में इजाफा होगा। मिसाल के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे ₹18,000 है, तो 1.8 फैक्टर के हिसाब से यह ₹32,000 तक जा सकता है। लेकिन, फिलहाल इसमें ₹9,900 (DA का 55%) जुड़ता है। इससे कुल वेतन ₹27,900 होता है। नए सैलरी स्ट्रक्चर में DA रीसेट के कारण यह लाभ सीमित रहेगा।
इसी तरह जिनका बेसिक पे ₹50,000 है, उनका नया बेसिक ₹90,000 तक जा सकता है। हालांकि, मौजूदा DA ₹27,500 को हटाने के बाद प्रभावी वृद्धि केवल ₹77,500 से ₹90,000 तक ही होगी।
7वें वेतन आयोग जैसी समानता की मांग
कर्मचारी संघ- नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) में कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने 7वें वेतन आयोग के समान 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मांगने की बात कही है। हालांकि, शुरुआती संकेतों के मुताबिक सरकार इसे कम रखने के मूड में है।
एक्सपर्ट का मानना है कि बेसिक पे में बढ़ोतरी दिखने में बड़ी लगेगी, लेकिन असल लाभ इस पर निर्भर करेगा कि DA को नए स्ट्रक्चर में कैसे शामिल किया जाता है।
कब तक लागू होगा 8वां वेतन आयोग
8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। इसके सुझाव 2026 के आसपास लागू किए जा सकते हैं। 8वें वेतन आयोग को आदर्श स्थिति में 1 जनवरी 2026 तक लागू होना है। अगर इससे ज्यादा देरी होती है, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार एरियर दे सकती है।