8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग को लेकर यूपी में मंथन तेज! पेंशन और भत्तों पर हुई चर्चा, ₹68,940 हो सकती है मिनिमम सैलरी

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अहम माने जा रहे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का काम अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर प्रतिनिधियों से सुझाव एवं मांगें जुटा रहा है। इसी कड़ी में 22 और 23 जून को लखनऊ में दो दिवसीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सैलरी वृद्धि, पेंशन संशोधन, भत्तों और सेवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

आयोग की यह कवायद इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसकी अंतिम सिफारिशें देश के लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों को प्रभावित करेंगी।

कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से क्यों मिल रहा है आयोग?

अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले 8वां वेतन आयोग विभिन्न कर्मचारियों की राय जानना चाहता है। इसके तहत कर्मचारी यूनियनें, पेंशनर संगठन और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि अपने सुझाव और मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं।

आयोग का उद्देश्य सैलरी में इजाफा, महंगाई भत्ते, पेंशन, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर जमीनी स्तर की जानकारी जुटाना है। लखनऊ में हुई बैठक इसी राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे पहले अप्रैल, मई और जून में भी कई दौर की बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। जबकि जुलाई में भी ऐसे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।

वेतन वृद्धि सबसे बड़ा मुद्दा

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद वेतन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से बेहतर वेतनमान और भत्तों की मांग कर रहे हैं। हालांकि, आयोग को कर्मचारियों की अपेक्षाओं और सरकार की वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाकर अपनी सिफारिशें तैयार करनी होंगी। इसलिए अभी किसी संभावित वेतन वृद्धि के बारे में स्पष्ट अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।

पेंशनरों की भी बढ़ी उम्मीदें

आयोग की सिफारिशों का असर केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। करीब 69 लाख पेंशनर और बड़ी संख्या में पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोग भी इस प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। यदि वेतन संरचना में बदलाव होता है तो उसका सीधा असर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि पेंशनर संगठन भी आयोग के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं सबकी निगाहें

वर्तमान समय में सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर हो रही है, वह है फिटमेंट फैक्टर...। फिटमेंट फैक्टर वह मल्टीप्लायर (Multiplier) होता है, जिसकी मदद से कर्मचारियों के मौजूदा सैलरी और पेंशन को नए वेतनमान में परिवर्तित किया जाता है। किसी भी वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन वृद्धि का वास्तविक प्रभाव काफी हद तक इसी फैक्टर पर निर्भर करता है।

7वें वेतन आयोग में क्या था फिटमेंट फैक्टर?

7वें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था। इसके परिणामस्वरूप न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हुआ था। कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को भी इसका लाभ मिला था। इसी अनुभव के आधार पर अब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में अधिक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग, न्यूनतम वेतन 69 हजार रुपये तक पहुंचने की चर्चा

बैंकबाजार के सीईओ Adhil Shetty के अनुसार, कुछ कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग रखी है। यदि यह मांग स्वीकार होती है तो वर्तमान ₹18,000 के न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर लगभग ₹68,940 (करीब ₹69,000) किया जा सकता है। हालांकि यह केवल कर्मचारी संगठनों की मांग है। इसे आयोग की संभावित सिफारिश या अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग के सामने बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग को कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना होगा, जिनमें शामिल हैं:-

महंगाई दर (Inflation)

केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति

राजकोषीय घाटा

आर्थिक विकास की गति

कर्मचारियों और पेंशनरों की अपेक्षाएं

इन्हीं सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार करेगा।

आगे क्या होगा?

लखनऊ में हुई बैठक के बाद आयोग देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कार्यक्रम आयोजित करेगा। विभिन्न संगठनों से मिले सुझावों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे केंद्र सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके बाद सरकार सिफारिशों पर विचार कर अंतिम निर्णय लेगी।

ये भी पढ़ें- ममता बनर्जी के हाथों से फिसली TMC की कमान, तृणमूल के बागी 58 विधायकों ने अरूप रॉय को अध्यक्ष चुना