8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस महीने से बढ़कर आएगी सैलरी; सरकार करने जा रही बड़ा ऐलान

8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दिए जाने के बाद से यह आयोग पिछले लगभग आठ महीनों से काम कर रहा है। अब इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी बीच कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इस फैसले से देश के करीब 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं कि DA और 8वें पे कमीशन को लेकर ताजा अपडेट्स क्या हैं।

सितंबर में हो सकता है महंगाई भत्ते (DA) का ऐलान

केंद्र सरकार साल में दो बार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी का ऐलान करती है। इससे पहले जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद कुल दर 60 फीसदी हो गई है। इसका आधिकारिक ऐलान 18 अप्रैल 2026 को किया गया था।

'ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन' के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के मुताबिक, साल की दूसरी छमाही (जुलाई से दिसंबर) के लिए डीए का ऐलान आमतौर पर सितंबर में किया जाता है, हालांकि कुछ सालों में इसमें अक्टूबर तक की देरी भी देखी गई है।

कैसे तय होता है DA?

सरकार को डीए तय करने के लिए कम से कम दो-तीन महीनों के आंकड़ों की आवश्यकता होती है। केवल जुलाई के डेटा के आधार पर जुलाई से दिसंबर तक का डीए तय नहीं किया जा सकता। डीए की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर होती है। अप्रैल 2026 का AICPI-IW का आंकड़ा 0.8 अंक बढ़कर 149.9 पर पहुंच गया था। अब जुलाई 2026 से लागू होने वाला डीए मुख्य रूप से मई और जून 2026 के आंकड़ों पर निर्भर करेगा।

मेमोरेंडम जमा करने की आखिरी तारीख खत्म

8वें वेतन आयोग के पास मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचे की सिफारिशों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मेमोरेंडम सबमिशन की विंडो खोली थी।

कर्मचारी यूनियनों की क्या हैं मुख्य मांगें?

केंद्रीय कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने आयोग को सौंपे गए ज्ञापनों में मुख्य रूप से सैलरी, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है:

न्यूनतम बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर: यूनियनों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की जाए और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाए।

पेंशन पर रुख: कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने या फिर एनपीएस (NPS)/यूपीएस (UPS) ढांचे की समीक्षा करने की मांग की है।

भत्तों में सुधार: इसके अलावा, हाउस रेंट अलाउंस (HRA), रिस्क पे, बोनस, लीव बेनिफिट्स और अन्य सर्विस से जुड़े फायदों में सुधार की मांग की गई है।

मंजीत सिंह पटेल के अनुसार, 15 जून को मेमोरेंडम जमा होने की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही आयोग ने हितधारकों से चर्चा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया है। अब आयोग कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और न्यायिक अधिकारियों से मिले सुझावों का गहराई से अध्ययन करेगा और अपनी बची हुई चर्चाओं को तेजी से निपटाएगा।

आगामी दिनों में राज्यों का दौरा करेगा 8वां वेतन आयोग

स्टेकहोल्डर्स से सीधे संवाद के लिए 8वें वेतन आयोग का अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा लगातार जारी है। आयोग ने अपने अगले दौर के दौरों की घोषणा कर दी है:

• लखनऊ (उत्तर प्रदेश): 22-23 जून 2026
• भुवनेश्वर (ओडिशा): 6-7 जुलाई 2026
• कोलकाता (पश्चिम बंगाल): 9-10 जुलाई 2026

इससे पहले आयोग दिल्ली, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद (तेलंगाना) और महाराष्ट्र में हितधारकों के साथ परामर्श पूरा कर चुका है। वहीं, 26 अप्रैल 2026 को आयोग ने उत्तराखंड के कर्मचारी संघों के साथ अपनी पहली बातचीत की थी।