8th Pay Commission: अभी सरकारी कर्मचारियों पर 7वां वेतन आयोग लागू है। कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। सरकार ने बताया कि उन्हें 8वें वेतन आयोग के लिए दो प्रपोजल मिले हैं। सरकार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो लेटर बजट से पहले मिले हैं। सरकार का कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। सरकार ने संसद में इस बारे में जानकारी दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है।
8वें वेतन आयोग पर आया अपडेट
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो रिप्रेजेनटेशन मिले हैं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज करने के लिए केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। जहां ध्यान धीरे-धीरे 8वें वेतन आयोग की ओर बढ़ रहा है, वहीं 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित कर रहा है।
हर 6 महीने में मिलता है DA
महंगाई के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी सैलरी की रियल वैल्यू में गिरावट की भरपाई करने के लिए उन्हें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) का पेमेंट किया जाता है और महंगाई दर के आधार पर हर छह महीने में डीए की दर को समय-समय पर रिवाइज किया जाता है।
वेतन आयोग भारत में सरकार का नियुक्त एक निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा और बदलाव की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। ये आयोग आमतौर पर महंगाई, आर्थिक विकास और बदलती नौकरी की भूमिकाओं को ध्यान में रखने के लिए हर 10 साल में गठित किए जाते हैं।
7वां वेतन आयोग – 8वां वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं। इसने सैलरी स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिसमें रिवाइज वेतन मैट्रिक्स और बढ़े हुए भत्ते शामिल हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं।