Tax Collection Data: FY24 की पहली छमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन 20% बढ़ा

वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही अप्रैल-सितंबर में एडवांस टैक्स कलेक्शन (Advance Tax Collection) पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर 3.54 लाख करोड़ रुपये हो गया। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर को रात 11.30 बजे तक दर्ज किए गए आंकड़ों के फाइनल टैली में और बढ़ने की संभावना है। 15 सितंबर, जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए एडवांस टैक्स के भुगतान का आखिरी दिन था। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा 2.95 लाख करोड़ रुपये रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में एडवांस टैक्स कलेक्शन 1.16 लाख करोड़ रुपये रहा था।

टैक्स कलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़े अगले सप्ताह जारी किए जाने की उम्मीद है। एडवांस टैक्स कलेक्शन का अच्छा आंकड़ा, कॉरपोरेट क्षेत्र के ठोस प्रदर्शन के साथ-साथ एक मजबूत अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है। देश में स्रोत पर टैक्स डिडक्शन (TDS) के बाद 10,000 रुपये या उससे अधिक की टैक्स देनदारी वाले व्यक्ति को एडवांस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। एडवांस टैक्स वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है। इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है। इसे 15%, 45%, 75% और 100% की चार किस्त में बांटा गया है। इनके पेमेंट के लिए डेडलाइन क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च की तारीख तय की गई है। अगर करदाता की ओर से एडवांस टैक्स के पेमेंट में देरी होती है तो उस पर जुर्माना लगता है। 60 साल से अधिक उम्र वाले ऐसे व्यक्ति, जो किसी तरह का बिजनेस नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिली हुई है।

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10 अगस्त तक 6.53 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन

वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-सितंबर अवधि में आए कुल एडवांस टैक्स में 2.80 लाख करोड़ रुपये का कॉरपोरेट टैक्स रहा। वहीं 74481 करोड़ रुपये का पर्सनल इनकम टैक्स रहा। डायरेक्ट टैक्सेज की बात करें तो आयकर विभाग के डेटा के अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 10 अगस्त तक कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सालाना आधार पर 15.73 प्रतिशत बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपये रहा। रिफंड एडजस्ट करने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.84 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17.33 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक 69,000 करोड़ रुपये के रिफंड जारी हो चुके हैं, जो सालाना आधार पर 3.73 प्रतिशत की वृद्धि है।