आंध्र प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगी ज्यादा पेंशन

आंध्र प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस फैसले का नोटिफिकेशन 22 सितंबर को इश्यू कर दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशंस, अमरावती ने राज्य सरकार से अतिरिक्त पेंशन के रेट्स में संशोधन की मांग की थी

अपडेटेड Sep 23, 2026 पर 4:52 PM
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रेट्स में रिवीजन से 70 की उम्र वालों की अतिरिक्त पेंशन 7 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगी।

आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने 70 और 75 साल की उम्र के एलिजिबल पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन के हायर रेट्स को बहाल कर दिया है। रेट्स में रिवीजन से 70 की उम्र वालों की अतिरिक्त पेंशन 7 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगी। 75 की उम्र वालों की अतिरिक्त पेंशन 12 फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी हो जाएगी।

सरकार ने 22 सितंबर को नोटिफिकेशन इश्यू किया

आंध्र प्रदेश सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस फैसले का नोटिफिकेशन 22 सितंबर को इश्यू कर दिया। इससे पहले आंध्र प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशंस, अमरावती ने राज्य सरकार से अतिरिक्त पेंशन के रेट्स में संशोधन की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने 2019 के आदेश में शामिल पेंशन के रेट्स में संशोधन कर दिया।


पेशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को ज्यादा पेंशन मिलेगी

इस रिवीजन के बाद ऐसे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स जिनकी उम्र 70 साल हो गई है, उन्हें अब बेसिक पेंशन का अतिरिक्त 10 फीसदी पेंशन मिलेगा, जो अब तक 7 फीसदी था। इसी तरह 75 साल के हो चुके पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को बेसिक पेंशन का अतिरिक्त 15 फीसदी पेंशन मिलेगा, जो अब तक 12 फीसदी था।

80 साल और ज्यादा उम्र के पेशनर्स के रेट्स में बदलाव नहीं

80 साल और इससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 80 साल के हो चुके पेंशनर्स को पहले की तरह बेसिक पेंशन का 20 फीसदी अतिरिक्त पेंशन मिलता रहेगा। 85 साल के पेंशनर्स के लिए रेट्स 25 फीसदी, 90 साल पूरी करने वाले के लिए 30 फीसदी, 95 साल की उम्र पूरी करने वाले के लिए 35 फीसदी और 100 साल उम्र पूरी करने वाले के लिए 50 फीसदी रेट्स जारी रहेंगे।

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रिवाइज्ड पेंशन का पेमेंट कब होगा?

राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि 70 साल और 75 साल के पेंशनर्स के रिवाज्ड रेट्स दिसंबर 2026 की पेंशन से लागू हो जाएंगे, जिसका पेमेंट 1 जनवरी, 2027 को होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि इसके लिए नियम एवं शर्तें फरवरी 2022 के आदेश के मुताबिक होंगी। डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरीज एंड अकाउंट्स को रिवाइज्ड रेट्स को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

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