कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने बैंक एकाउंट होल्डर्स को KYC (नो युअर कस्टमर) नियमों में छूट दी है। KYC ने बैंकों और अन्य रेगुलेटेड फर्मों से कहा है कि जिन कस्टमर एकाउंट्स के लिए KYC बाकी है उन एकाउंट्स से ट्रांजैक्शंस पर इस वर्ष के अंत तक कोई रोक न लगाई जाए। एकाउंट होल्डर्स को इस अवधि के दौरान अपने KYC को अपडेट करना होगा।
महामारी के फैलने और कई राज्यों में लॉकडाउन के कारण कस्टमर्स के लिए अब बैंक की ब्रांच में जाकर KYC को पूरा करना मुश्किल है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कहा था कि वह KYC को अपडेट करने के लिए कस्टमर्स को ईमेल या डाक के जरिए डॉक्युमेंट्स जमा करने की अनुमति देगा।
RBI ने बुधवार को वीडियो KYC का दायरा भी बढ़ा दिया। आमतौर पर बैंक अपने एकाउंट होल्डर्स को KYC अपडेट करने के लिए सेल्फ-अटेस्टेड डॉक्युमेंट्स के साथ ब्रांच में बुलाते हैं। इन डॉक्युमेंट्स में आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ शामिल होते हैं। कस्टमर्स को ये दस्तावेज जमा करने के लिए कतारों में लगना पड़ता है जिससे उनका बैंक एकाउंट एक्टिव रहे। अगर कस्टमर KYC को अपडेट करने की अंतिम तारीख चूक जाता है तो बैंक एकाउंट को फ्रीज कर सकता है।
RBI ने अब KYC डिटेल्स को अपडेट करने के लिए डिजिटल जरियों की अनुमति दे दी है। इनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वेरिफिकेशन के लिए वीडियो-KYC और डिजिलॉकर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट्स जमा करना शामिल है।
डिजिटल लोन कंसल्टेंट परिजात गर्ग ने कहा, "KYC के लिए डिजिटल तरीके से डॉक्युमेंट्स जमा करने से कस्टमर्स को आसानी होगी।"
RBI ने पिछले वर्ष अपने नियंत्रण में आने वाली एंटिटीज को नए कस्टमर्स के लिए वीडियो के जरिए आइडेंटिफिकेशमन की अनुमति दी थी। अब स्मॉल बिजनेस, चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्मों और प्रॉपराइटरशिप फर्मों के साथ ही लीगल एंटिटी मालिकों को भी वीडियो KYC की अनुमति मिल गई है।
KYC के ऑनलाइन प्रोसेस से ब्रोकरेज फर्मों को पिछले साल काफी फायदा हुआ था और इसकी मदद से उन्होंने लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में नए कस्टमर्स को जोड़ा था।
