Tokenisation: बैंकों ने RBI को ‘अव्यवस्था’ को लेकर किया आगाह, कहा- छोटे मर्चेंट बदलाव के लिए नहीं हैं तैयार

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सतर्क हैं बैंक

भले ही इससे ट्रांजैक्शसन सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन बैंकों ने रेग्युलेटर से कहा है कि इससे अव्यवस्था फैल सकती है, अगर पूरे सिस्टम में टोकनाइजेशन को लागू कर दिया जाएगा। लेंडर्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर आरबीआई इस डेडलाइन को बढ़ाने पर विचार नहीं करता है तो नए साल के दौरान सभी ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर भारी अव्यवस्था देखने को मिलेगी।

मनीकंट्रोल ने 21 दिसंबर को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि बैंकों के साथ ही इंडस्ट्री लॉबी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने टोकनाइजेशन की डेडलाइन के विस्तार के लिए आरबीआई के सामने प्रस्तुतीकरण दिया है।

एक बैंकर ने कहा, “हर बैंक ने अलग-अलग इस संबंध में आरबीआई को लिखा है। आईबीए ने भी आरबीआई को लिखा है। यदि पूरे इकोसिस्टम में एक साथ टोकनाइजेशन को लागू किया जाता है तो अव्यवस्था फैलेगी। यह धीरे-धीरे और स्टेप बाई स्टेप होना चाहिए।”

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क्या डेडलाइन एक बार फिर बढ़ेगी?

कुछ बैंकरों को उम्मीद है कि आरबीआई नए नियमों को लागू करने से जुड़ी मुश्किलों पर विचार करते हुए स्टेकहोल्डर एक और विस्तार दे सकता है।

एक प्राइवेट बैंक के अधिकारी ने कहा, “यदि आरबीआई विस्तार दे तो यह अच्छा रहेगा। बैंक और नेटवर्क दोनों ही लगभग तैयार हैं, लेकिन मर्चेंट्स तैयार नहीं हैं।” अन्य बैंकरों ने संकेत दिए कि इतने बड़े स्तर पर इसे लागू करने में समस्या इस प्रक्रिया से होने वाले बदलाव को लेकर छोटे मर्चेंट्स के बीच जागरूकता की कमी है।

आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा, इस बात को लेकर कोई निश्चितता नहीं है कि क्या केंद्रीय बैंक डेबिट और क्रेडिट कार्डों की डेडलाइन आगे बढ़ाएगी। हालांकि, वह इंडस्ट्री से फीडबैक ले रहा है और उचित फैसला लिया जाएगा।