लोन रिकवरी एजेंट आपके घर या दफ्तर आ सकते हैं या नहीं, क्या हैं आपके कानूनी अधिकार?

रिकवरी एजेंट्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?

कर्जदारों के अधिकार क्या हैं?

RBI और भारतीय संविधान के तहत हर कर्जदार को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। आइए उन अधिकारों के बारे में डिटेल में जानते हैं:

1. निजता का अधिकार (Right to Privacy):

रिकवरी एजेंट आपकी लोन डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं कर सकते। आपकी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, बकाया रकम आदि सिर्फ अधिकृत लोगों के साथ साझा की जा सकती है।

2. सम्मान के साथ व्यवहार (Right to Fair Treatment):

आपसे सम्मानजनक और मर्यादित भाषा में बात की जानी चाहिए। किसी भी तरह की धमकी, शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न गैरकानूनी है।

3. स्पष्ट सूचना का अधिकार (Right to Notice):

कोई भी वसूली कार्रवाई शुरू करने से पहले आपको एक उचित नोटिस दिया जाना जरूरी है, जिसमें संपत्ति की नीलामी, लोन राशि, बकाया ब्याज आदि की पूरी जानकारी होनी चाहिए।

4. शिकायत दर्ज करने का अधिकार (Right to Complain):

अगर कोई रिकवरी एजेंट बदतमीजी करता है या नियम तोड़ता है, तो आप बैंक की ग्रिवेंस रिड्रेसल टीम, बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) या पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

अगर फिर भी परेशान किया जाए तो क्या करें?

अगर कोई बैंक और उसके रिकवरी एजेंट नियम तोड़ते हैं, तो RBI उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी ले सकता है। RBI के पास अधिकार है कि वह बैंक और उसके एजेंट्स पर जुर्माना लगाए या उन्हें किसी क्षेत्र में वसूली से रोक दे।

आप कर्जदार हैं, अपराधी नहीं

आज बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के उपयोग से रिकवरी की प्रक्रिया को कम आक्रामक और ज्यादा प्रोफेशनल बनाया जा रहा है। बैंक SMS, ईमेल और ऐप्स के जरिए ईएमआई रिमाइंडर भेजते हैं, जिससे जबरन रिकवरी की जरूरत कम हो रही है।

फिर भी कुछ एजेंट पुराने डराने वाले तौर-तरीके अपनाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बतौर उधारकर्ता अपने अधिकारों से वाकिफ रहना जरूरी है। आपको याद रखना चाहिए कि आप कर्जदार हो सकते हैं, लेकिन अपराधी नहीं। कानून आपकी गरिमा और निजता की रक्षा करता है।

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