Budget 2026: निर्मला सीतारमण के बजट में टैक्सपेयर्स को मिल सकती है कौन-कौन सी राहत?

इस साल 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू होने जा रहा है। यह इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि नए इनकम टैक्स एक्ट का फोकस टैक्स के नियमों में बुनियादी बदलाव करने पर नहीं है। इसका फोकस सिर्फ इनकम टैक्स के नियमों की लैंग्वेज को आसान बनाने पर है। इससे उस व्यक्ति को भी टैक्स के नियम आसानी से समझ में आएंगे, जिन्हें टैक्स के मामलों की ज्यादा समझ नहीं है। अभी ज्यादातर लोगों को टैक्स के नियमों को समझने में दिक्कत होती है।

क्रिप्टोकरेंसी के टैक्स के नियमों में हो सकता है बदलाव

एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को लेकर टैक्स के व्यापक नियम पेश कर सकती है। सरकार ने यूनियन बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) पर टैक्स लगाने का ऐलान किया था। क्रिप्टो से हुए मुनाफे पर एकसमान 30 फीसदी टैक्स लगाया गया था। इसके अलावा क्रिप्टो से जुड़े ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस लगाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये नियम नाकाफी हैं। क्रिप्टो से हुए गेंस पर 30 फीसदी टैक्स लगता है, जो दूसरे एसेट्स से ज्यादा है। म्यूचु्अल फंड्स की इक्विटी स्कीम और लिस्टेड शेयरों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स 20 फीसदी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर 12.5 फीसदी है। क्रिप्टो इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार को इस असमानता को दूर करना चाहिए।

होम लोन पर बढ़ सकता है टैक्स बेनेफिट्स

टैक्सपेयर्स होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। अभी होम लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पर 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन की इजाजत है। लेकिन, यह डिडक्शन सेक्शन 80सी के तहत मिलता है। इस सेक्शन के तहत करीब एक दर्जन इनवेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। इसलिए होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन क्लेम करने की गुंजाइश नहीं बचती है। टैक्सपेयर्स की मांग है कि सरकार को सेक्शन 24बी के तहत इंटरेस्ट पर मिलने वाले 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन को बढ़ाया जाए। प्रिंसिपल पर अलग से डिडक्शन करने की इजाजत दी जाए। होम लोन पर टैक्स बेनेफिट्स सिर्फ इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में मिलते है।

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नई रीजीम में भी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर डिडक्शन

इनकम टैक्स की नई रीजीम के टैक्सपेयर्स कम से कम टर्म लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन चाहते हैं। उनका मानना है कि जिस तरह से इलाज का खर्च बढ़ रहा है, उसे देखते हुए हेल्थ पॉलिसी जरूरी हो गई है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी है। इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन की इजाजत है। लेकिन, नई रीजीम में इसकी इजाजत नहीं है। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में नई रीजीम में भी दोनों डिडक्शन की इजाजत दे सकती है। पॉलिसीबाजार के डायरेक्टर (बिजनेस) सज्जा प्रवीण चौधरी ने कहा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बजट में बड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद है। सरकार एमएसएमई को हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरे इंश्योरेंस पर जीएसटी में राहत दे सकती है।