बजट में नियम में बदलाव के ऐलान के बाद क्या विदेश जाने वाले लोगों को ब्लैक मनी क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा?

क्या इसका असर विदेश में बसने के लिए भारत छोड़ने वाले लोगों पर भी पड़ेगा?

बजट में नियम में बदलाव का जो ऐलान किया गया है उसका असर उन इंडियंस पर नहीं पड़ेगा जो किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। भारतीय कानून के मुताबिक, कोई व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है उसे इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य है। उसके बाद रेजिडेंट को रेनंसिएशन सर्टिफिकेट (renunciation certificate) के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद गृह मंत्रालय और लोकल पुलिस उस व्यक्ति के बैकग्राउंड की जांच करती हैं। इसमें यह देखा जाता है कि क्या व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह की टैक्स लायबिलिटी या मामला लंबित है। उसके बाद उसे क्लियरेंस मिल जाता है।

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विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों पर इसका क्या असर पड़ेगा?

हॉलीडे या कामकाज के सिलसिले में विदेश जाने वाले भारतीय लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फॉर्म 30 फाइल करना अनिवार्य है। इसमें व्यक्ति का PAN, विदेश में उस स्थान की जानकारी जहां व्यक्ति जाना चाहता है और यात्रा का उद्देश्य बताया जाता है। कुछ लोग इस फॉर्म को नहीं भरते हैं क्योंकि दूसरे देश में अथॉरिटी इस फॉर्म को नहीं मांगते हैं। लेकिन, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बाद में व्यक्ति के विदेश यात्रा के बारे में पता चलता है और उसे लगता है कि टैक्स की चोरी हुई है तो वह कार्रवाई कर सकता है। इसलिए जो लोग फॉर्म 30सी भरते हैं उन पर बजट में नियम में बदलाव का असर नहीं पड़ेगा।