7th Pay Commission: सरकार ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, इस भत्ते को कर दिया दोगुना

7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। अब विशेष श्रेणी की दिव्यांगता वाले कर्मचारियों को परिवहन भत्ता (Transport Allowance) सामान्य दर से दोगुना दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेंडम में दोगुना परिवहन भत्ता प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता श्रेणियों की सूची को अपडेट किया गया है। यह संशोधन 15 सितंबर 2022 के पहले के निर्देशों में किया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

अधिसूचना के अनुसार, Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act 2016 और Department of Empowerment of Persons with Disabilities (EPwD) में परिभाषित नीचे दी गई श्रेणियों के कर्मचारी इस सुविधा के पात्र होंगे।

• दृष्टिहीनता (Blindness)
• लोकोमोटर दिव्यांगता। इनमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोगमुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, रीढ़ की विकृति (Spinal Deformity) आदि शामिल हैं
• बधिर, मूक और श्रवण बाधित
• ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या बौद्धिक दिव्यांगता
• दीर्घकालिक स्नायु संबंधी स्थितियां। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग
• रक्त विकार, जैसे कि हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग
• बहु-दिव्यांगता, जिसमें बधिर-दृष्टिहीनता भी शामिल है

सरकार का यह कदम दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। यात्रा जैसी रोजमर्रा की चुनौतियों में यह आर्थिक सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण सहारा साबित होगी।

सातवें वेतन आयोग के तहत भत्ते

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल सातवें वेतन आयोग के स्ट्रक्चर के तहत वेतन और भत्ते मिलती है।  इनमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी आदि शामिल हैं। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। उसके बाद कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बड़ा बदलाव हो सकता है।

दिव्यांग कर्मचारियों को पहले से कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती रही हैं, लेकिन परिवहन भत्ता में यह वृद्धि उन्हें और अधिक सुविधा एवं आत्मनिर्भरता देने में ज्यादा मदद कर सकती है।

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