7th Pay Commission: नए फॉर्मूला के आधार पर बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का वेतन, जानें आपको फायदा होगा या नुकसान

7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्माचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है। साथ ही मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी (Central Government Employees) बढ़ाने का नया फॉर्मूला ला सकती है, जो उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों ने कहा कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाया जाएगा।

नहीं आएगा 8वां वेतन आयोग

ऐसा हो सकता है कि 7वां वेतन आयोग आखिरी हो और इसके बाद आठवां वेतन आयोग न आए। अब कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस (Performance linked increment) के हिसाब से इजाफा होगा। सरकार अभी इस पर काम कर रही है कि ये आगे कैसे काम करेगा।

आ सकता है नया फॉर्मूला 

भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में इस तरफ इशारा किया था। संसद में भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए।

ऐसे कैलकुलेट हो सकती है सैलरी

सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारियों के लिए ऐसा फॉर्मूला बनाए जाए जिसमें 50 फीसदी DA होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाए। इस प्रक्रिया को Automatic pay Revision का नाम दिया जा सकता है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

इन कर्मचारियों को होगा फायदा

ऐसा होने पर निम्न स्तर के कर्मचारियों को फायदा हो सकता है। अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ-साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़े। हांलांकि, इसके लिए फॉर्मूला बनना अभी बाकी है। लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 लेवल वाले केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी कम से कम 21 हजार हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है।

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