7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA एरियर पर अपडेट, 4 नवंबर को हो सकता है फैसला

7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बड़ी खबर है। मोदी सरकार के बाद राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल की ममता सरकार नवंबर से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) के एरियर पर फैसला ले सकती है। इस मामलें में राज्य सरकार 4 नवंबर से पहले घोषणा कर सकती है। बता दे कि बीते महीनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर डीए एरियर का पेमेंट करने का आदेश दिया था।

4 नवंबर तक हो सकती है डीए एरियर की घोषणा

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी और वित्त सचिव मनोज पंत को 4 नवंबर तक कलकत्ता उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया था। इसमें बताया जाना था कि राज्य सरकार को 19 अगस्त तक डीए बकाया राशि का पेमेंट करने के कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए?

पश्चिम बंगाल सरकार के पास हैं 3 विकल्प

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार के पास अब तीन विकल्प बचे हैं। सबसे पहले, मुख्य सचिव और वित्त सचिव 22 सितंबर को अदालत के निर्देशानुसार हलफनामा दाखिल करें। उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई हलफनामे में दिये गए तर्कों पर आधारित होगा। दूसरा, राज्य सरकार डीए बकाया के पेमेंट पर कोलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे, जिससे कानूनी लड़ाई का एक और दौर शुरू हो जाएगा। इस मुद्दे पर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों का संगठन पहले ही इस मामले में शीर्ष अदालत में कैविएट (Caveat) दाखिल कर चुका है। तीसरा, राज्य सरकार डीए एरियर की पेमेंट की घोषणा करती है। अदालती कार्यवाही की अवमानना से बचने के लिए इस मामले में उच्च न्यायालय को अपडेट करती है।

कर्मचारियों को जल्द हल निकलने की उम्मीद

अभी तक राज्य के कानूनी विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है और इसलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को 4 नवंबर से पहले कुछ पॉजिटिव घोषणा की उम्मीद है। कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज के महासचिव मलय मुखर्जी के मुताबिक अगर राज्य सरकार चाहे तो वह इस मामले को शीर्ष अदालत में अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मलय मुखर्जी ने कहा कि वह जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि एक और कानूनी लड़ाई केवल देरी को ही बढ़ाएगी। इसलिए राज्य सरकार के लिए 4 नवंबर से पहले डीए एरियर की घोषणा करना और अदालती कार्यवाही की अवमानना से बचना बेहतर होगा।

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