मार्च 2025 तक मिलेगा सस्ता खाने वाला तेल, सरकार ने एक साल और बढ़ा दी राहत

खाने वाले तेल की कीमतों में गिरावट लाने के लिए सरकार आयात शुल्क में कटौती करती है। आयात शुल्क में कटौती वाला सिस्टम अगले साल मार्च 2024 में खत्म होने वाला था लेकिन सरकार ने इस राहत को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब कुछ एडिबल ऑयल यानी खाने वाले तेल पर घटी हुई इंपोर्ट ड्यूटी मार्त 2025 तक जारी रहेगी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और क्रूड सोया ऑयल को विदेशों से मार्च 2025 तक सस्ते में मंगाया जा सकेगा। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 17.5 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है।

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आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। खाने वाले तेल पर जब इंपोर्ट ड्यूटी कम होता है यानी बाहर से मंगाना सस्ता होता है तो इससे घरेलू स्तर पर इसकी खुदरा कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलती है। भारत वेजिटेबल ऑयल के आयात के मामले में दुनिया में टॉप पर और जबकि इसकी खपत के मामले में दूसरे नंबर पर है। देश की जरूरतों का करीब 60 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों से आयात होता है।