महाराष्ट्र सरकार के लिए लाड़की बहिन योजना अब मुसीबत बनती जा रही है। राज्य में काम कर रहे ठेकेदारों और इंजीनियरों के लिए राज्य सरकार की यह योजना रास नहीं आ रही है। अभी तक किसी भी योजना का विरोध आमतौर पर विपक्षी पार्टियां करती थी। लेकिन शायद यह राज्य सरकार की ऐसी पहली योजना होगी। जिसका विरोध ठेकेदार कर रहे हैं। ठेकेदारों का दावा है कि महाराष्ट्र में लाड़की बहिन योजना की वजह से उनका 89,000 करोड़ रुपये का पेमेंट फंस गया है। यह फंसी हुई रकम कई मंत्रालयों की मिलाकर बताई जा रही है।
ठेकेदारों का दावा है कि लाड़की बहिन योजना की शुरुआत करने के बाद से उनका पेमेंट फंस गया है। चुनाव के पहले शुरू की गई योजनाओं का अब तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। इससे राज्य सरकार की योजनाओं को रफ्तार नहीं मिल रही है। कई योजनाएं तो फंड नहीं मिलने के कारण आखिरी सांस ले रही हैं।
लोक निर्माण विभाग से 46,000 करोड़ रुपये बकाया
ठेकेदारों के एक एसोसिएशन ने दावा किया है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन और अन्य कई विभागों से अब पेमेंट नहीं का गय है। सबसे ज्यादा पेमेंट लोक निर्माण विभाग से फंसा हुआ है। यहां से 46,000 करोड़ रुपये अब तक बकाया है। 18,000 करोड़ रुपये जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग (जल जीवन मिशन) का बकाया है। इसी तरह 8,600 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग से, 19,700 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग से और 1,700 करोड़ रुपये DPDC, विधायक निधि और सांसद निधि के तहत किए गए कार्यों से पेमेंट बाकी है। कुल मिलाकर सभी विभागों से करीब 89,000 करोड़ रुपये बकाया है। जिसे राज्य सरकार ने अब तक पेमेंट नहीं किया है।
मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग, फिर भी नतीजा शून्य
महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष मिलिंद भोसले ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों से बात करने की कई बार कोशिश की है। हमने उन्हें करीब 6 बार पत्र लिख चुके हैं। लेकिन अब तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं मिला है। लिहाजा 5 फरवरी 2025 को हमें काम रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिलिंद भोसले ने आगे बताया कि 18 फरवरी को पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले के साथ बैठक हुई थी। इसके बावजूद पेमेंट अभी तक नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि पेमेंट में देरी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जुलाई 2024 के बाद से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। जब से लड़की बहन योजना जी अन्य योजनाएं चुनाव के पहले शुरू की गईं थी। इससे पहले पेमेंट 40 फीसदी तक हो जाता था। यह भी मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से मैनेज करना पड़ता था। अब मुश्किल से 10 फीसदी ही पेमेंट हो पाता है। मिलिंद का कहना है कि सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। जब भी मांगने जाते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है।
जानिए क्या है लाड़की बहिन योजना
महाराष्ट्र सरकार ने लाड़की बहिन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं को हर महीने 15,00 रुपये की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। महिलाओं की उम्र 21 से 65 साल है। सभी विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा महिलाएं इस योजना का फायदा उठा सकती हैं। लाभार्थी के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। वहीं लाभार्थी की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए।