महाराष्ट्र में अब किसानों को हर साल मिलेंगे 12000 रुपये, शिंदे सरकार ने ‘नमो किसान महा सम्मान निधि योजना’ को दी मंजूरी

Namo Kisan Maha Samman Nidhi Scheme: महाराष्ट्र के किसानों के लिए शिंदे सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट में ‘नमो किसान महा सम्मान निधि योजना’ को मंजूरी दे दी गई है। अब इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार किसानों को एक साल में 6000 रुपये मुहैया कराएगी। इसके अलावा किसानों को 1 रुपये में फसल बीमा का लाभ लेने से संबंधित प्रस्ताव को भी महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह योजना केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर लाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। नमो किसान महासम्मान निधि योजना प्रदेश में लागू की जाएगी।

किसानों को ये पैसे साल भर में तीन किश्तों में दिए जाएंगे। महाराष्ट्र में किसानों को राज्य सरकार की ओर से 6000 रुपये और केंद्र सरकार से 6000 रुपये मिलेंगे। कुल मिलाकर किसानों को साल भर में 12,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

राज्य के करोड़ों किसानों को मिलेगा फायदा

इस योजना को लेकर राज्य सरकार पर 6900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना से राज्य के करीब 1.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं किसान महज एक रुपये से अपनी फसल का बीमा भी करवा सकेंगे। राज्य के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साल 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की थी। शिंदे सरकार ने किसानों के अकाउंट में ये राशि भेजने का ऐलान कर दिया है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल, आय प्रमण पत्र, जमीनी दस्तावेज, मोबाइल नंबर होना बेहद जरूरी है।

PM Kisan Yojana: ऐसी गलती करने पर 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे, फटाफट करें सुधार

Mumbai | Today, decisions have been taken for the farmers in the cabinet meeting. Central Government had decided to give Rs 6,000 annually to farmers, and the same decision has been taken by the state in which Rs 6,000 will be given to farmers from the state: Maharashtra Chief… pic.twitter.com/E6z1ikHrIs

— ANI (@ANI) May 30, 2023

नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी

महाराष्ट्र कैबिनेट ने कपास उत्पादक इलाके में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। इससे राज्य सरकार को 25000 करोड़ रुपये के निवेश मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति के संबंध में नए श्रम नियमों को भी मंजूरी दी है।