Mera Bill Mera Adhikaar: इस सरकारी स्कीम में 1 करोड़ कैश जीतने का मौका, करनी होगी बस 200 रुपये की खरीदारी

Mera Bill Mera Adhikaar Scheme: क्या आप सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी पर 1 करोड़ रुपये तक का कैश प्राइज जीतना चाहते हैं? सरकार 1 सितंबर से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक GST स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत लोगों को 200 रुपये या उससे अधिक के किसी भी गुड्स या सर्विसेज का GST चालान अपलोड करना होगा

अपडेटेड Aug 30, 2023 पर 10:02 PM
सरकार 1 सितंबर से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक GST स्कीम शुरू कर रही है

Mera Bill Mera Adhikaar Scheme: क्या आप सिर्फ 200 रुपये की खरीदारी पर 1 करोड़ रुपये तक का कैश प्राइज जीतना चाहते हैं? सरकार 1 सितंबर से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' नाम से एक GST स्कीम शुरू कर रही है। इस स्कीम के तहत लोगों को 200 रुपये या उससे अधिक के किसी भी गुड्स या सर्विसेज का GST चालान अपलोड करना होगा और उस पर कैश प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस GST चालान इनसेंटिव स्कीम को राज्य सरकारों की सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका मकसद ग्राहकों में हर खरीद के लिए बिल/GST चालान मांगने के चलन को बढ़ावा देना है।

यह स्कीम 1 सितंबर को लॉन्च की जाएगी। शुरुआत में इस स्कीम को असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुड्डुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में पायलट के रूप में लॉन्च की जाएगी।

GST सप्लायर्स (असम, गुजरात और हरियाणा और पुड्डुचेरी, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड) की ओर से ग्राहकों को जारी सभी B2C इनवॉयस इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इनवॉयस की मिनिमम वैल्यू 200 रुपये है।


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GST इनवॉयस को आईओएस और एंड्रॉयड के साथ-साथ वेब पोर्टल 'web.merabill.gst.gov.in' पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पर अपलोड किया जा सकता है।

एक व्यक्ति एक माह में अधिकतम 25 चालान अपलोड कर सकते हैं। प्रत्येक अपलोड किए गए चालान को एक एक्नॉलेजमेंट रिफरेंस नंबर (ARN) मिलेगा, जिसका इस्तेमाल पुरस्कार के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। यह ड्रा मासिक आधार पर निकाला जाएगा। पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी B2C चालान, जो अगले महीने की तारीख तक अपलोड किए जाएंगे, वे इस ड्रा के लिए योग्य होंगे।

चालान अपलोड करते आपको को सप्लायर्स का GSTIN, चालान संख्या, चालान की तारीख, चालान की वैल्यू और ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जैसी जानकारियां भी मुहैया करानी होंगी।

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