PM Kisan Yojana: इस राज्य में मुर्दे और सरकारी कर्मचारी ले गए करोडों रुपये, CAG की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

PM Kisan Yojana: देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) है। इस योजना में नागालैंड में एक बड़ी धांधली सामने आई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India -CAG) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नागालैंड में कई अयोग्य लोगों ने पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा उठाया है।

कैग का कहना है कि राज्य सरकार ने भले ही लक्ष्य हासिल कर लिया हो, लेकिन इसमें कई खामियां पाई गई हैं। कैग का कहना है कि 200 से अधिक अयोग्य लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिला है। कैग की इस रिपोर्ट को हाल ही मानसून सत्र में राज्य के विधान सभा में पेश किया गया था।

सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी और मृतकों को मिला फायदा

कैग की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा कई अयोग्य लोग उठा रहे हैं। इनमें मृतक, सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। दिसंबर 2018 से 2021 के दौरान कैग ने जो ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। उसके मुताबिक, राज्य में 662 सरकारी कर्मचारी, 82 रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों समेत 2053 अयोग्य लोगों ने फायदा उठाया है। इसमें 2.36 करोड़ रुपये दिए गए। कैग का कहना है कि मृतकों को भी पीएम किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। 108 निष्क्रिय लाभार्थी (inactive beneficiaries) थे, जिन्हें इस योजना का फायदा मिला है। कैग का कहना है कि इसमें 86 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।

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मौत को बाद पीएम किसान योजना का मिला फायदा

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटाबेस में मौत के आंकड़ों को अपलोड करने में देरी की वजह से लाभार्थियों की मृत्यु के बाद भी किश्तें जमा की गईं। योजना का फायदा अयोग्य लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में जोर देकर कहा कि 43 लाभार्थियों की मौत के बाद भी 2.64 लाख रुपये की 132 किश्तें उनके बैंक अकाउंट में जमा की गईं हैं। कैग ने यह भी बताया कि सिस्टम में लाभार्थियों की सूची बिना किसी जांच-पड़ताल के तैयार की गई थी। लाभार्थियों की खेती योग्य भूमि के मालिकाना हक को संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से वेरिफिकेशन नहीं किया गया था। बल्कि डिप्टी कमिश्नरों से काउंटरसाइन कराया गया।

अभी तक नहीं हुई वसूली

इस ऑडिट रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गाइडलाइंस के मुताबिक, अभी तक अयोग्य लोगों को दी गई पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की वसूली नहीं की गई है। न ही विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। जबकि गलत डेटा और वेरिफकेशन के दौरान खारिज किए गए अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि जारी की गई। इससे वास्तविक किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिल पाया है।