PM किसान पर आया बड़ा अपडेट, इन लोगों को नहीं मिलेगा 14वीं किश्त का फायदा

PM Kisan Yojana: देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) है। इस योजना की 14वीं किश्त 28 जुलाई ट्रांसपर की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के नागौर में एक कार्यक्रम के जरिए 14वीं किश्त किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब तक किसानों को 13 किश्तों में फायदा मिल चुका है।

बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। यह पैसा केंद्र सरकार 2000-2000 रुपये 3 किश्तों में देती है। इसकी पहली किश्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किश्त अगस्त से नवंबर तक और तीसरी किश्त दिसंबर से मार्च के बीच किसानों के खाते में भेजी जाती है। अगर आपका पीएम किसान से जुड़ा कोई काम फंस गया है तो उसे जल्द ही निपटा लें।

पीएम किसान का फायदा बिना e-KYC के मिलना मुश्किल

अगर आप पीएम किसान की 14वीं किश्त पाना चाहते हैं, तो आपकी ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। आपने अभी तक भी केवाईसी नहीं करवाई है, तो जल्द ही करा लें। किसान अपने पास के सीएससी सेंटर में जाकर या पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

पीएम किसान योजना के लिए जमीन का सत्यापन जरूरी

पीएम किसान के लाभार्थी किसानों के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होनी चाहिए। किसान जमीन का मालिक है, इसके लिए उसे पीएम किसान की वेबसाइट पर अपनी जमीन की कागज अपलोड करना होगा। ताकि यह साबित हो सके कि लाभार्थी किसान जमीन का मालिक है। कागजों की जांच के बाद कृषि विभाग के अधिकारी किसान की जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे।

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पीएम किसान के लिए NPCI से अकाउंट जुड़ा होना जरूरी

किसानों का बैंक अकाउंट भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से भी जुड़ा होना चाहिए। अगर यह लिंक नहीं है तो 14 वीं किश्त के पैसे मिलना मुश्किल हो सकता है।

पीएम किसान के लिए आधार से बैंक अकाउंट का लिंक होना जरूरी

पीएम किसान योजना की 14वीं किश्त का फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा। जिनका अकाउंट आधार से लिंक होंगे। आधार से अकाउंट के लिंक होने पर किसानों की सही डिटेल सरकार के पास पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने से सरकारी सब्सिडी का पैसा भी समय से अकाउंट में आने लगता है।