राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लग सकता है झटका, निर्मला सीतारमण ने पैसा जारी करने से किया इनकार

निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस के फंड को एक साथ दे दिया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए साफ इंकार है। यह कर्मचारियों का पैसा है। कर्मचारी इस जमा पैसे पर ब्याज कमा रहा है। यह पैसा रिटायरमेंट के वक्त ही कर्मचारियों के हाथ में आएगा

अपडेटेड Feb 20, 2023 पर 8:08 PM
राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लग सकता है झटका, निर्मला सीतारमण ने पैसा जारी करने से किया इनकार

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार की पुरानी पेंशन योजना को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू पेंशन योजना के केंद्र के पास जमा 45 हजार करोड़ रुपये को जारी करने से मना कर दिया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर प्रवास के दौरान कहा है कि पेंशन नियमों और शर्तों के अनुसार कर्मचारियों का पैसा वापिस नहीं दिया जाएगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री के इस बयान के बाद राजस्थान सरकार को न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45 हजार करोड़ रुपये नहीं मिलेंगे। बता दें कि राजस्थान सरकार ने पिछले साल 2022 में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया था।

केंद्रीय वित्त ने पैसा देने से किया इनकार

निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर कोई राज्य किसी वजह से यह डिसीजन लेता है कि एनपीएस के फंड को एक साथ दे दिया जाय तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए साफ इंकार है। यह कर्मचारियों का पैसा है। कर्मचारी इस जमा पैसे पर ब्याज कमा रहा है। यह पैसा रिटायरमेंट के वक्त ही कर्मचारियों के हाथ में आएगा। इकट्ठा पैसा राज्य सरकार के हाथ नहीं आएगा। जब सही समय आएगा तब यह पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा।

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फ्री स्कीम पर भी वित्त मंत्री का बयान

राज्यों में फ्री बिजली, फ्री पानी और इस तरह की दूसरी योजनाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें अपनी फाइनेंशियल हालत ठीक होने पर ही ऐसी स्कीमों को चलाएं। अगर राज्य सरकारों के पास खुद का पैसा है तो ही वे फ्री स्कीम का प्रावधान बजट में करें। अगर किसी राज्य के पास बजट नहीं है तो फिर उसे बजट में फ्री स्कीम की घोषणाएं नहीं करना चाहिए। फ्री स्कीम को चलाने के लिए राज्य कर्ज ले रहे हैं जो कि ठीक नहीं है।

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