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DA Hike: 55 फीसदी हो गया है महंगाई भत्ता, क्या अब बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा डीए?

DA Hike: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। हर छह महीने में होने वाले इस बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा, क्योंकि DA बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है

अपडेटेड Mar 29, 2025 पर 10:15 AM
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DA Hike: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है।

DA Hike: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया है। हर छह महीने में होने वाले इस बदलाव से कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा, क्योंकि DA बढ़ने से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है।

जनवरी और फरवरी का बकाया पैसा भी मिलेगा

सरकार ने यह भी कहा है कि जनवरी और फरवरी 2025 का बकाया यानी एरियर मार्च की सैलरी के साथ दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को मार्च में बढ़ी हुई सैलरी के साथ जनवरी और फरवरी महीने का एरियर भी मिलेगा।


अगली बढ़ोतरी कब होगी?

महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा नवंबर 2025 में होगी, जो जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने वाला है।

क्या DA बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा?

सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने का कोई प्लान नहीं है। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई हरी झंडी नहीं मिली है। पहले 5वें वेतन आयोग के दौरान जब DA 50% से ज्यादा हो गया था, तो उसे सैलरी में जोड़ दिया गया था, लेकिन 6वें और 7वें वेतन आयोग में ऐसा नहीं किया गया।

8वें वेतन आयोग में क्या होगा?

अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि 2026 से DA की कैलकुलेशन कैसे होगी। फिलहाल इसका हिसाब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन संभावना है कि नया वेतन आयोग इसे बदल सकता है ताकि महंगाई को बेहतर तरीके से ध्यान में रखा जा सके।

सरकार का क्या कहना है?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में कहा कि सरकार DA को सैलरी में शामिल करने की योजना नहीं बना रही। मतलब यह कि कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों तक इंतजार करना होगा। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन सैलरी में बड़े बदलाव के लिए अब सबको अगले वेतन आयोग के फैसलों का इंतजार करना पड़ेगा।

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