DA Hike: वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले पब्लिक एंटरप्राइज (DPE) ने बोर्ड स्तर या उससे नीचे के पदों पर आने वाले अधिकारियों और सुपरवाइजर के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह बढ़ोतरी 1992 के वेतनमान पर औद्योगिक महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance - IDA) के आधार पर की गई है।
7 जुलाई 2023 को जारी एक सर्कूलर के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज (DPE) ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के बोर्ड स्तर पर या उससे नीचे के अधिकारियों और नॉन यूनीफाइड सुपरवाइजर का महंगाई भत्ता रिवाइज किया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू होगी।
कितनी बेसिक सैलरी पर कितना मिलेगा महंगाई भत्ता
सर्कुलर में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 से 3,500 रुपये प्रति माह तक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 701.9 फीसदी यानी 15,428 रुपये होगी।
3,501 रुपये से 6,500 रुपये प्रति माह के बीच बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 526.4 प्रतिशत होगा, जो न्यूनतम 24,567 रुपये होगी।
6,500 रुपये से अधिक और 9,500 रुपये तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता दर वेतन का 421.1 प्रतिशत होगी, जो न्यूनतम 34,216 रुपये होगी।
केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई महीने में डीए दरों में रिवीजन करती है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 39.2 फीसदी कर दिया है, जिसके 42 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद थी। अभी अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। वहीं, वित्त मंत्रालय जल्द ही अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जुलाई के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है।