Succession vs Heir Certificate: उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र और विधिक वारिस प्रमाणपत्र में क्या है फर्क, जानिए कौन सा दस्तावेज कब है उपयोगी ?

परिवार में किसी सदस्य के निधन के बाद उसकी संपत्ति, बैंक खाते, निवेश-पोर्टफोलियो या सरकारी लाभों का ट्रांसफर अक्सर बड़ी जटिल प्रक्रिया बन जाती है। इस स्थिति में दो दस्तावेज आपके काम आ सकते हैं उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) और विधिक वारिस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate)। हालांकि ये सुनने में बहुत मिलते-जुलते लगते हैं, लेकिन इनके दायरे और उपयोग में महत्वपूर्ण अंतर है। (

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) क्या है?

उत्तराधिकार प्रमाणपत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसे सिविल कोर्ट जारी करती है। यह मुख्य-तौर पर उस समय उपयोगी होता है जब किसी व्यक्ति के बचे बैंक डिपॉजिट, शेयर, निवेश, बीमा दावा या अन्य चल-संपत्ति (movable property) को उसके वारिसों को ट्रांसफर करना हो। बैंक, वित्त-संस्थाएं और कंपनियां इस प्रमाणपत्र को उस भरोसे के रूप में देखती हैं कि चल-संपत्ति सही व्यक्ति को दी जा रही है।

विधिक वारिस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) क्या है?

विधिक वारिस प्रमाणपत्र राज्य सरकार के राजस्व अधिकारी या नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें मुख्य-तौर-पर यह प्रमाणित होता है कि कौन-कौन व्यक्ति मृतक के विधिक वारिस हैं जैसे पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता। यह प्रमाणपत्र आमतौर पर पेंशन, सरकारी लाभ, अप्रचलित (immovable) संपत्ति के नामांतरण या अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में काम आता है।

दोनों में क्या अंतर है?

-प्रकाशक: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र = सिविल कोर्ट द्वारा। विधिक वारिस प्रमाणपत्र = राज्य सरकार / राजस्व विभाग द्वारा।

-उपयोग: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मुख्य-तौर-पर चल-संपत्ति (जैसे बैंक डिपॉजिट, निवेश) के लिए। विधिक वारिस प्रमाणपत्र अप्रचलित संपत्ति, पेंशन, नामांतरण आदि के लिए।

-प्रक्रिया: उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए कोर्ट में आवेदन करना होता है, अन्य दावेदारों को नोटिस दिया जाता है। विधिक वारिस प्रमाणपत्र के लिए स्थानीय राजस्व कार्यालय या नगर निगम में पहचान-दस्तावेज, मृत्यु प्रमाणपत्र और परिवार विवरण के साथ आवेदन किया जाता है।

कब किसकी जरूरत पड़ती है?

-यदि मृतक के नाम बैंक डिपॉजिट, निवेश, बीमा क्लेम या अन्य चल-संपत्ति हैं, तो उत्तराधिकार प्रमाणपत्र लेना उपयुक्त है।

-यदि मुद्दा पेंशन, सरकारी लाभ या जमीन-जायदाद का नामांतरण है, तो विधिक वारिस प्रमाणपत्र पर्याप्त हो सकता है।

ध्यान दें: कुछ मामलों में बैंक या अन्य संस्थाएं दोनों प्रमाणपत्रों की मांग कर सकती हैं यह संपत्ति, स्थिति और राज्य-नीति पर निर्भर करता है।

जब किसी सदस्य के निधन के बाद संपत्ति या अन्य अधिकारों को वारिसों तक पहुंचाना हो, तो शुरुआत में यह रूर देखें कि मामला चल-संपत्ति से जुड़ा है या अप्रचलित संपत्ति से। इसके अनुसार सही प्रमाणपत्र लेने से प्रक्रिया सरल और विवाद-रहित बन सकती है। आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और फीस की जानकारी राज्य-वार भिन्न हो सकती है।