पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सिर्फ स्मार्टफोन पर चेहरा दिखाकर बन जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट, 1 नवंबर से सुविधा शुरू

देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अब और आसान होने जा रहा है। सरकार 1 नवंबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी DLC का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगी।

इस अभियान में सबसे ज्यादा जोर फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी पर है, ताकि पेंशनर्स, खासकर बुजुर्ग पेंशनर्स, आसानी से अपना सर्टिफिकेट बना सकें। सरकार का लक्ष्य पूरे महीने में 2.30 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने का है, जिनमें से 1.50 करोड़ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए बनेंगे।

1 से 30 नवंबर तक चलेगा अभियान

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ये अभियान पेंशन-पेंशनभोगी कल्याण विभाग चलाएगा। विभाग का ये 5वां राष्ट्रव्यापी अभियान है, जो 1 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान देश के 2,000 शहरों और जिलों में पेंशनर्स के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे।

लक्ष्य के आंकड़े ही बताते हैं कि सरकार की असली उम्मीद किस तकनीक पर टिकी है। 2.30 करोड़ सर्टिफिकेट के कुल लक्ष्य में से 1.50 करोड़ सर्टिफिकेट फेस ऑथेंटिकेशन से बनाने की योजना है। यानी कुल लक्ष्य का 65% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ इसी तकनीक के भरोसे है। अभियान का मकसद पेंशनर्स के बीच डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाना और पूरे देश में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाना है।

फेस ऑथेंटिकेशन पर सबसे ज्यादा जोर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "फोकस मुख्य रूप से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने पर है।"

फेस ऑथेंटिकेशन से पेंशनर्स Android और iOS स्मार्टफोन के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस स्मार्टफोन से रोज वीडियो कॉल या फोटो खींची जाती है, उसी पर चेहरा दिखाकर सर्टिफिकेट बनाया जा सकता है। अभियान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY और UIDAI तकनीकी मदद देंगे।

इस तकनीक के बारे में मंत्रालय ने कहा, "डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए फेस ऑथेंटिकेशन DLC बनाने का एक आसान और तेज तरीका है, जिसे Android और iOS दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये आसान और सुविधाजनक हो जाता है।"

पूरी सरकारी मशीनरी जुटेगी

मंत्रालय के मुताबिक ये अभियान पूरी सरकार के मिलकर काम करने के तरीके पर चलेगा। इसमें पेंशन बांटने वाले बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, CGDA, DoT, रेलवे, EPFO, राज्य सरकारें, UIDAI और MeitY एक साथ काम करेंगे। मकसद है देश भर के पेंशनर्स तक पहुंचना, उन लोगों तक भी जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं।

अभियान का दायरा इसके आंकड़ों से समझ आता है। इसमें 19 बैंक, 785 जिला डाकघर और 56 वेलफेयर एसोसिएशन शामिल होंगे। इनके साथ दूसरे सरकारी विभाग और एजेंसियां भी जुड़ेंगी।

हेल्थ चेकअप और आधार अपडेट की सुविधा भी

सरकार इस अभियान के तहत 'उत्सव' मोड में कैंप लगाएगी। इन कैंपों में पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट के अलावा हेल्थ चेकअप और आधार अपडेट जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेंगी। यानी एक ही जगह पर पेंशनर्स के कई काम निपट सकेंगे।

जहां जरूरत होगी, वहां पेंशनर्स के दरवाजे तक सेवा पहुंचाई जाएगी। ये उन बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए राहत की बात है, जिनके लिए कैंप तक पहुंचना मुश्किल होता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी शिकायतों के लिए शिकायत अधिकारी तैनात रहेंगे, जो तुरंत समाधान के तरीके से शिकायतें निपटाएंगे। जिन इलाकों में पेंशनर्स की संख्या ज्यादा है, वहां स्टेकहोल्डर्स मेगा कैंप भी लगाएंगे।

सीनियर अफसर करेंगे निगरानी

मंत्रालय के मुताबिक पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सीनियर अधिकारी चुने गए राज्यों में जमीन पर जाकर अभियान की समीक्षा करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे।

अभियान के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की टीमें ऑडियो, वीडियो और प्रिंट के जरिए प्रचार में मदद करेंगी। आउटरीच के लिए SMS, सोशल मीडिया पोस्ट, जिंगल और शॉर्ट फिल्मों का भी सहारा लिया जाएगा।

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