दिवाली से पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) अपने हर कर्मचारी को ₹10,000 का दिवाली बोनस देगा और DA भी 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने योग्य कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 का 30 दिन का बोनस मंजूर किया है।
MSRTC कर्मचारियों को ₹10,000 बोनस, DA 60% हुआ
महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने गुरुवार, 5 नवंबर को इन फैसलों का ऐलान किया। PTI के मुताबिक MSRTC का हर कर्मचारी ₹10,000 के दिवाली बोनस का हकदार होगा। साथ में महंगाई भत्ता (DA) 58% से बढ़कर 60% हो गया है। योग्य कर्मचारियों को ₹12,500 का फेस्टिवल एडवांस भी मिलेगा। इन फैसलों से करीब 83,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। निगम पर इसका करीब ₹160 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
यूनियनों से बैठक, हड़ताल न करने की अपील
ये ऐलान मुंबई में MSRTC कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में किया गया। सरनाईक ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए कर्मचारियों की चिंताएं दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे विरोध प्रदर्शन या हड़ताल का रास्ता न अपनाएं।
UP में 30 दिन का बोनस, किसे मिलेगा फायदा
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योग्य कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने को मंजूरी दी है। इसका फायदा राज्य सरकार के नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को मिलेगा। इनके साथ शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे।
सरकार ने दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया है। सरकारी बयान के मुताबिक इनके लिए बोनस की अधिकतम सीमा ₹1,184 तय की गई है।
25% नकद और 75% PF खाते में
UP में बोनस की पूरी रकम एक साथ हाथ में नहीं आएगी। बोनस का 25% हिस्सा नकद मिलेगा और बाकी 75% कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) खाते में जमा होगा।
रिटायर हो चुके कर्मचारियों और जल्द रिटायर होने वालों के लिए नियम अलग है। उन्हें बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी।
तमिलनाडु में चीनी मिल कर्मचारियों को बोनस
तमिलनाडु सरकार ने भी इससे पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी और सरकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को बोनस और एक्स-ग्रेशिया देने का ऐलान किया था। आधिकारिक बयान के मुताबिक सुब्रमण्य शिवा और कल्लाकुरिची-II, इन दो सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को अधिकतम 20% बोनस मिलेगा।
बाकी 14 सहकारी और 2 सरकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को 10% बोनस मिलेगा, जिसमें 8.33% वैधानिक बोनस और 1.67% एक्स-ग्रेशिया शामिल है। PTI के मुताबिक इस फैसले से 18 मिलों के करीब 5,190 कर्मचारियों को फायदा होगा और इस पर ₹351.40 लाख खर्च होंगे।