EPFO से जुड़ी बड़ी खबर, अब रिटायरमेंट पर किस्तों में निकाल सकेंगे PF का पैसा, CBT ने SWP को दी मंजूरी

EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है। इससे रिटायर होने वाले EPF मेंबर्स अपना PF का पैसा एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में ले सकेंगे।

अपडेटेड Nov 19, 2026 पर 3:01 PM
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EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) को मंजूरी दी है।

रिटायर होने वाले EPF मेंबर्स को अब अपना PF का पैसा एक झटके में निकालने की जरूरत नहीं होगी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मेंबर्स अपनी जमा PF सेविंग्स पूरी एक साथ निकालने के बजाय समय-समय पर किस्तों में ले सकेंगे।

SWP से क्या बदलेगा?

EPFO के मुताबिक, SWP आने से मेंबर्स रिटायरमेंट के बाद अपनी सेविंग्स से सिस्टमैटिक तरीके से पैसा निकाल सकेंगे। ये निकासी स्थिर होगी और इसका पहले से अंदाजा रहेगा। जमा कॉर्पस पर मालिकाना हक मेंबर का ही बना रहेगा। जैसे नौकरी के दौरान सैलरी तय वक्त पर खाते में आती थी, वैसे ही रिटायरमेंट के बाद PF का पैसा भी किस्तों में आता रह सकेगा, जबकि बाकी रकम मेंबर की ही रहेगी।


EPFO सूत्रों ने ANI को बताया कि इस पहल से मेंबर्स को लचीली, नियमित और भरोसेमंद आमदनी मिलेगी। इससे रिटायरमेंट के बाद की उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और साथ ही उनके परिवार के हित भी सुरक्षित रहेंगे।

मेंबर की मौत होने पर क्या होगा?

सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर किस्तें चल रही हों और इसी बीच मेंबर की मौत हो जाए, तो बचे पैसे का क्या होगा। इस पर EPFO सूत्रों ने ANI को बताया, "पेआउट की अवधि के दौरान अगर मेंबर की मौत हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित बचा हुआ बैलेंस निकाल सकेगा या समय-समय पर मिलने वाले पेमेंट लेना जारी रख सकेगा।" मतलब परिवार के पास दोनों विकल्प रहेंगे। वो चाहे तो बची रकम एक साथ ले ले या फिर किस्तें पहले की तरह आती रहें।

वेज सीलिंग 25000 रुपये होने से 1 करोड़ तक नए लोगों को फायदा

इससे पहले केंद्र सरकार EPFO के दायरे को बढ़ाने वाला एक और बड़ा फैसला ले चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेज सीलिंग को 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये महीना करने को मंजूरी दी थी।

कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने 16 सितंबर को कहा था कि इससे ज्यादा कामगार अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे और 50 लाख से 1 करोड़ नए लाभार्थियों को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा था, "हमारा अनुमान है कि इससे 50 लाख से 1 करोड़ नए लाभार्थियों को फायदा होगा।" मांडविया ने ANI से ये भी कहा था, "इससे सामाजिक सुरक्षा के फायदे ऐसे अनगिनत नए कर्मचारियों तक पहुंचेंगे, जो अभी EPFO के कवरेज से बाहर हैं।" लागू होने की तारीख पर मंत्री ने बताया था कि बढ़ी हुई वेज सीलिंग गुरुवार, 17 सितंबर से लागू होगी, जिस दिन विश्वकर्मा जयंती थी।

नई सीलिंग के बाद 15000 से 25000 रुपये महीने के वेतन वाले कहीं ज्यादा कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज में आ जाएंगे। इन्हें प्रोविडेंट फंड में बचत के साथ एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत पेंशन की सुरक्षा और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के तहत बीमा सुरक्षा भी मिलेगी। ये सब लागू नियमों के हिसाब से होगा।

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