EPFO New Rule: क्या आपका PF कंपनी के पीएफ ट्रस्ट में जमा होता है? ईपीएफओ ने इंट्रेस्ट रेट समेत ये नियम बदले, डिटेल में जानिए

नई ईपीएफ योजना 2026 के तहत किए गए ये 7 मेन बदलाव

1- ईपीएफओ के बराबर या उससे बेहतर लाभ देना अनिवार्य

नए नियमों के तहत इन निजी ट्रस्टों के लिए अनुपालन को बहुत कड़ा कर दिया गया है। छूट प्राप्त करने के लिए यह सबसे जरूरी शर्त है कि ये ट्रस्ट अपने लाभार्थियों को ईपीएफ योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बराबर या उससे बेहतर लाभ प्रदान करें।

2- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन जरूरी

छूट प्राप्त कंपनी के लिए 'बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' का गठन करना अनिवार्य होगा। यह ट्रस्ट सदस्यों के पैसे के प्रबंधन और उनके रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से जवाबदेह होगा।

3- ब्याज दर पर लगाई गई सीमा

नए नियमों में पीएफ ट्रस्टों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक, ये ट्रस्ट अपने सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित आधिकारिक ब्याज दर से 200 बेसिस पॉइंट्स (2 प्रतिशत अंक) से अधिक ब्याज नहीं दे सकते हैं। यानी ब्याज दर पर एक ऊपरी सीमा तय कर दी गई है।

4- डिजिटल रिकॉर्ड और ऑनलाइन क्लेम हुए अनिवार्य

सभी पीएफ ट्रस्टों के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक खाते रखना, वार्षिक स्टेटमेंट जारी करना, कर्मचारियों को ऑनलाइन बैलेंस चेक करने की सुविधा देना और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कर्मचारी पीएफ निकासी, ट्रांसफर और एडवांस के लिए ईपीएफओ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्लेम कर सकेंगे।

5- हर साल अनिवार्य वार्षिक ऑडिट

इन पीएफ ट्रस्टों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी खातों का हर साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जाए।

6- नियोक्ता की रहेगी पूरी जिम्मेदारी

ट्रस्ट के प्रशासनिक खर्चों को संभालना, ट्रस्ट को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करना, समय पर पीएफ योगदान को ट्रांसफर करना और सभी नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करना पूरी तरह से नियोक्ता (कंपनी) की जिम्मेदारी होगी।

7- हमेशा के लिए नहीं मिलेगी छूट

नए नियमों के अनुसार, कंपनियों को मिलने वाली यह छूट अब अनिश्चितकाल या ओपन-एंडेड नहीं होगी। शुरुआत में यह छूट केवल तीन वर्षों के लिए वैध होगी। अगर कंपनियां सभी शर्तों को पूरा करना जारी रखती हैं तभी इसको रीन्यू किया जाएगा। नियमों का लगातार उल्लंघन या गैर-अनुपालन करने पर इस छूट को रद्द भी किया जा सकता है।