EPFO की 'VISHWAS 2026 स्कीम', जानें किन्हें मिल रहा भारी छूट और कैसे उठाएं फायदा

2 महीने तक की देरी पर: नियोक्ताओं को केवल 0.25% प्रति माह की दर से हर्जाना देना होगा।

2 से 4 महीने की देरी पर: हर्जाने की दर 0.50% प्रति माह तय की गई है।

4 महीने से अधिक की देरी पर: नियोक्ताओं को मात्र 1% प्रति माह की दर से हर्जाने का भुगतान करना होगा।

कौन-कौन से विवादित मामले हैं पात्र?

VISHWAS 2026 योजना 14 जून 2024 से पहले किए गए विलंबित PF भुगतान से जुड़े पात्र मामलों को कवर करती है:

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया: 15 दिनों में मिलेगा निपटारा

नियोक्ता EPFO Employer Portal के जरिए पूरी तरह डिजिटल तरीके से आवेदन कर सकते हैं:

ब्याज का भुगतान: आवेदन करने से पहले नियोक्ताओं को विलंबित PF अंशदान पर देय मूल ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

डिजिटल प्रक्रिया: इसके बाद पोर्टल पर VISHWAS 2026 मॉड्यूल में जाकर संबंधित श्रेणी चुनें, दस्तावेज अपलोड करें और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आवेदन जमा करें।

ऑटो-कैलकुलेशन व 15 दिन का समय: सिस्टम स्वतः संशोधित हर्जाने की राशि की गणना करेगा। राशि जमा करने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जिसे जरूरत पड़ने पर खुद-ब-खुद 15 दिन और बढ़ाया जा सकता है।

सेटलमेंट सर्टिफिकेट: भुगतान की पुष्टि होते ही EPFO डिजिटली साइन्ड Settlement Certificate जारी कर देगा और संबंधित कोर्ट में चल रहा केस हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।

उच्च न्यायालयों का भी मिला समर्थन

देश की कई प्रमुख अदालतों ने भी इस योजना का समर्थन किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट (पुणे बेंच) ने एक मामले में नियोक्ता को 2 हफ्ते के भीतर VISHWAS 2026 के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी नियोक्ता द्वारा योजना का लाभ उठाने की सहमति के बाद याचिका का निपटारा कर दिया।

केरल हाई कोर्ट (एर्नाकुलम बेंच) ने 19 अलग-अलग मामलों में प्रतिष्ठानों को EPFO के पास जाकर VISHWAS 2026 के तहत समझौता करने का आदेश दिया है।

नियोक्ताओं की मदद के लिए EPFO के 153 क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष VISHWAS Cells और हेल्पडेस्क बनाए गए हैं। नियोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-180-1820 पर भी संपर्क कर सकते हैं।