GST कलेक्शन को लेकर GoM की बैठक, टैक्स चोरी रोकने के लिए राज्यों ने दिए सुझाव : सूत्र

इस बैठक में राज्यों को रेवेन्यू के ट्रेंड, टैक्स कलेक्शन की मात्रा, कलेक्शन में आ रही परेशानियों पर भी चर्चा की ही। इसके अलावा मार्च 2026 के बाद जब असेस खत्म हो जाएगा तब राज्यों के पास कमाई का सोर्स क्या होगा, इन सब मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में जो सुझाव आए हैं उनको अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा 

अपडेटेड Jul 04, 2025 पर 7:21 PM
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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि देश में करीब 2 लाख करोड़ का ITC फ्रॉड हो रहा है। सभी राज्यों ने इसे रोकने को लेकर उपाय सुझाए हैं। अगली GoM की बैठक में इन्फोर्समेंट सुझाव फाइनल होंगे

GST कलेक्शन को बढ़ाने के मुद्दे पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक GST रेवेन्यू की समीक्षा को लेकर बैठक में कई मुद्दे उठे। सूत्रों के मुताबिक GST रेवेन्यू की समीक्षा को लेकर बैठक में मुख्य रूप से रेवेन्यू लीकेज का मुद्दा उठा। बता दें की देश में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का GST के ITC का फ्रॉड (इनपुट टैक्स फ्रॉड) हुआ है। इस बैठक में टैक्स चोरी रोकने के लिए राज्यों ने सुझाव दिए हैं। बैठक में स्टेट रेवेन्यू ट्रेंड को लेकर डिटेल में चर्चा हुई। बैठक में GST कलेक्शन और टैक्स चोरी पर चर्चा हुई। आज की बैठक में  बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना ने प्रेजेंटेशन दिया। इस बैठक में रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर व्यापक चर्चा हुई।

इसके अलावा इस बैठक में राज्यों को रेवेन्यू के ट्रेंड, टैक्स कलेक्शन की मात्रा, कलेक्शन में आ रही परेशानियों पर भी चर्चा की ही। इसके अलावा मार्च 2026 के बाद जब असेस खत्म हो जाएगा तब राज्यों के पास कमाई का सोर्स क्या होगा, इन सब मुद्दों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक में जो सुझाव आए हैं उनको अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद इसे जीएसटी काउंसिल में भेजा जाएगा, तब जाकर इस पर फैसला लिया जाएगा की आखिरकार रेवेन्यू लीकेज को कैसे रोका जा सकता है।

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इस बैठक में और क्या हुआ यह बताते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि देश में करीब 2 लाख करोड़ का ITC फ्रॉड हो रहा है। सभी राज्यों ने इसे रोकने को लेकर उपाय सुझाए हैं। अगली GoM की बैठक में इन्फोर्समेंट सुझाव फाइनल होंगे। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर दोबारा GoM की बैठक नहीं हुई है। GoM की रिपोर्ट काउंसिल में सबमिट करने पर आम आदमी को राहत मिलेगी। वित्तमंत्री से जल्द GST काउंसिल की बैठक बुलाने की अपील की गई है।

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Tags: #GST

First Published: Jul 04, 2025 7:21 PM

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