Government Employees: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता बढ़ाने से पहले मोदी सरकार ने सरकारी अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपये तक के मोबाइल, लैपटॉप या इसी तरह के डिवाइस के लिए एलिजिबल होंगे। ये डिवाइस कर्मचारी 4 साल के बाद अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री के व्यय विभाग (Department of Expenditure) ने ऑफिस मेमोरेंडम के जरिये गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
कर्मचारियों को मिलेगा 1.3 लाख तक का फोन-लैपटॉप
फाइनेंस मिनिस्ट्री के व्यय विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार केंद्र सरकार के डेप्युटी सेक्रेटरी लेवल या उससे ऊपर के सभी केंद्रीय कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेने के पात्रा होंगे। ये अधिकारी अपने काम के लिए 1.3 लाख तक के मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक आदि ले सकते हैं। इसमें टैक्स का अमाउंट शामिल नहीं है। सेक्शन ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी लेवल के 50 फीसदी अधिकारियों को ऐसे डिवाइस जारी किये जाएंगे। अगर अधिकारी मेक इन इंडिया डिवाइस या कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं तो ये लिमिट 1.30 लाख रुपये है।
पहले सारा डेटा क्लियर करना होगा
ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि यदि किसी मंत्रालय या विभाग में किसी अधिकारी को पहले से ही कोई डिवाइस आवंटित किया है तो उन्हें 4 साल से पहले कोई नया डिवाइस जारी नहीं किया जाएगा। 4 साल पूरा होने के बाद वह ले सकते हैं। चार साले पूरा होने के बाद वह इसे अपने पास रख सकते हैं। ऐसे डिवाइस को अधिकारी को देने से पहले उसका सारा डेटा हटा दिया जाएगा। इससे पहले सरकारी अधिकारी 80,000 रुपये तक के डिवाइस ले सकते थे। अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब अधिकारीवर्ग 1.30 लाख तक के डिवाइस ले सकते हैं।