18 Months Da Arear: क्या सरकार 18 महीने का डीए एरियर देगी? ये सवाल देश के कई सरकारी कर्मचारियों के मन में है। दरअसल, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) की तीन किश्तें रोक दी थीं। इसका कारण सरकार ने उस समय गंभीर आर्थिक संकट और सरकारी फाइनेंस का दबाव बताया था। तब से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारी 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को सवाल पूछा, जिसके जवाब में सरकार ने आधिकारिक जानकारी दी।
महंगाई भत्ता (DA) सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से होने वाले असर को कम करने के लिए दिया जाता है। पेंशनर्स को इसी तरह महंगाई राहत (DR) दी जाती है, ताकि महंगाई से उनकी आय पर पड़ने वाला असर कम हो सके।
क्यों रोकी गई थी 18 महीने की DA और DR किश्तें?
सरकार ने बताया कि जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 से देय तीन किश्तें कोविड-19 के आर्थिक झटके और फाइनेंशियल दबाव को देखते हुए रोक दी गई थीं। महामारी के दौरान रेवेन्यू में गिरावट आई और सरकार को कई अतिरिक्त कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना पड़ा, इसलिए इस अमाउंट को रोकने का फैसला लिया गया।
क्या अब भी रहेगा फाइनेंशियल दबाव
सांसद ने पूछा कि क्या सरकार अब भी वित्तीय दबाव में है और क्या देश दिवालियापन की कगार पर है? जवाब में सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में केंद्र का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 9.2% था, जो बजट अनुमान 2025-26 में घटकर 4.4% रह गया है। यानी फाइनेंशियल स्टेटस में सुधार हुआ है, हालांकि कोविड का असर लंबे समय तक रहा।
क्या बकाया DA और DR का अमाउंट मिलेगा?
सरकार ने साफ कहा कि कोविड-19 के आर्थिक असर और उस समय शुरू की गई योजनाओं को फंड करने के लिए राजकोषीय दबाव 2020-21 के बाद भी जारी रहा। इसलिए 18 महीने की DA/DR बकाया अमाउंट जारी करना संभव नहीं है।
कोविड-19 के दौरान सरकारी वित्तीय दबाव के चलते 18 महीने की DA और DR किश्तें रोक दी गई थीं। सरकार के मुताबिक वित्तीय स्थिति अब बेहतर है, लेकिन उस समय के बकाये का भुगतान करना बजट में संभव नहीं है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को आगे की किश्तें नियमित मिल रही हैं, लेकिन रोका गया पुराना अमाउंट वापस नहीं दिया जाएगा।