क्या 8वें वेतन आयोग ने शुरू कर दिया काम, कब तक सौंपेगा अपनी सिफारिश? सरकार ने दिया जवाब

वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी अहम पहलुओं पर सिफारिशें देने का जिम्मा सौंपा गया है। आयोग इन मुद्दों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, जिसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे।

पेंशनरों में कोई भेदभाव नहीं होगा

एक अन्य सवाल के जवाब में यह आशंका जताई गई थी कि क्या वित्त विधेयक 2025 के जरिए केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों में अंतर करने का अधिकार मिल गया है। इस पर पंकज चौधरी ने साफ कहा कि पेंशनरों के बीच रिटायरमेंट डेट के आधार पर कोई भेद नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 (जो पहले CCS पेंशन नियम, 1972 थे) और केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत तय होती है। इसके अलावा, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के जरिए स्वीकृत वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता है।

पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होते हैं। वे अलग-अलग श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करते हैं। वित्त अधिनियम 2025 का भाग-IV मौजूदा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पूरी होने वाली पेंशन देनदारियों को ही वैध ठहराता है। इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं होता।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी हालिया गतिविधियां

सरकार ने यह भी बताया कि जनवरी 2026 में NC-JCM (स्टाफ साइड) ने जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यालय आवास आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा, जनवरी में ही सरकार ने वेतन आयोग में PSo, Sr.PPs, PPS और PS जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नया वैकेंसी सर्कुलर भी जारी किया है।

कुल मिलाकर, सरकार के जवाब ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग तय प्रक्रिया और समयसीमा के तहत आगे बढ़ रहा है। साथ ही, पेंशन से जुड़े मौजूदा नियमों में फिलहाल किसी तरह के बदलाव की बात नहीं है।

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