हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की कसेगी नकेल, वित्त वर्ष 2026 में बढ़ सकता है थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम: सूत्र

सूत्रों के कहना है कि प्रीमियम बढ़ोतरी और बढ़ते क्लेम रिजेक्शन पर सरकार नाराज है। सरकार का मानना है कि पूरे देश में एक समान प्रीमियम बढ़ोतरी गलत है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने IRDAI को दोषी कंपनियों पर कार्रवाई करने को कहा है। इन कंपनीयों पर कार्रवाई के साथ पेनाल्टी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं

अपडेटेड Jun 06, 2025 पर 2:30 PM
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम बढ़ सकता है। प्रीमियम बढ़ाने पर सड़क मंत्रालय विचार कर रहा है

हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमीयम में जोरदार बढ़ोतरी पर इंश्योरेंस रेगुलेटर का डंडा चला है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने IRDAI को मनमानी करने वाली इंश्योरेंस कंपनियों पर पेनाल्टी लगाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पर ज्यादा डिटेल्स जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जल्द ही इंश्योरेंस कंपनियों की नकेल कसेगी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की मनमानी पर IRDAI सख्ती करेगा।

सूत्रों के कहना है कि प्रीमियम बढ़ोतरी और बढ़ते क्लेम रिजेक्शन पर सरकार नाराज है। सरकार का मानना है कि पूरे देश में एक समान प्रीमियम बढ़ोतरी गलत है। इसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने IRDAI को दोषी कंपनियों पर कार्रवाई करने को कहा है। इन कंपनीयों पर कार्रवाई के साथ पेनाल्टी लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पिछले हफ्ते कंपनियों के साथ वित्त मंत्रालय ने रिव्यू बैठक की थी। बड़े पैमाने पर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायत मिली है। प्रीमियम बढ़ोतरी और क्लेम रिजेक्शन दोनों 30 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं।

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वित्त वर्ष 2026 में बढ़ सकता है थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम

उधर CNBC-TV18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में थर्ड पार्टी मोटर प्रीमियम बढ़ सकता है। प्रीमियम बढ़ाने पर सड़क मंत्रालय विचार कर रहा है। IRDAI ने प्रीमियम बढ़ाने की सिफारिश की है। इस मुद्दे पर सड़क मंत्रालय 2-3 हफ्ते में फैसला ले सकता है। 4 साल से मोटर TP प्रीमियम नहीं बढ़ा है। IRDAI की औसतन 18 फीसदी प्रीमियम बढ़ाने की मांग की है। मंत्रालय की मंजूरी के बाद ड्राफ्ट जारी होगा।

 

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