सरकार ने सोना-चांदी आयात करने के नियम किए सख्त, जानिए क्या होगा इसका असर

Gold Import India: भारत सरकार ने सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं को देश में लाने के नियमों में बदलाव किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 19 मई को अधिसूचना जारी कर इन धातुओं को 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डालने की घोषणा की है। यह कदम वित्त अधिनियम 2025 के तहत उठाया गया है।

इसका मकसद दुरुपयोग पर रोक, HS कोड्स का मानकीकरण और आयात प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अब कौन इन धातुओं को आयात कर सकता है और किन शर्तों पर। यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि इन धातुओं के आयात को और अच्छे से नियंत्रित किया जा सके और कोई गड़बड़ी न हो।

अब सोना मंगाना आसान नहीं

पहले कुछ खास तरह का सोना आसानी से भारत में आ जाता था। लेकिन नए नियम के अनुसार, सोने में 99.5% या उससे ज्यादा शुद्धता है, तो उसे 'रिस्ट्रिक्टेड' कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इसे मंगाने के लिए सरकार से खास इजाजत लेनी होगी।

यह नियम उन सोने पर लागू होगा जो HS कोड 71081210 और 71081310 के तहत आता है। अब इस तरह का सोना सिर्फ वही एजेंसियां मंगा सकती हैं, जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) या DGFT ने इजाजत दी है। इसके अलावा IFSCA से मान्यता प्राप्त बड़े और भरोसेमंद ज्वैलर्स भी इसे मंगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के जरिए।

चांदी के लिए भी नियम सख्त

सोने की तरह चांदी के आयात पर भी अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। 99.9% या उससे ज्यादा शुद्ध चांदी की छड़ें पहले आसानी से आ जाती थीं। लेकिन, नए तहत के तहत ये 'रिस्ट्रिक्टेड' हो गई हैं। अब इन्हें भी सिर्फ RBI के बताए बैंक, DGFT से चुनी गई एजेंसियां या IFSCA से मान्यता प्राप्त ज्वैलर्स ही IIBX के माध्यम से मंगा सकते हैं।

हालांकि, कुछ तरह की बनी हुई चांदी (जैसे 71069221 और 71069229 कोड वाली) अभी भी आसानी से आ सकती है, लेकिन इन पर RBI के नियम लागू होंगे।

प्लेटिनम के लिए भी बदले नियम 

प्लेटिनम के आयात के नियम भी थोड़े बदले गए हैं। जो बहुत शुद्ध प्लेटिनम है (99% या उससे ज़्यादा), वह तो पहले की तरह आसानी से आ सकेगा। लेकिन बाकी तरह के प्लेटिनम को मंगाने के लिए अब इजाजत लेनी होगी।

सरकार ने कुछ पुराने और अब इस्तेमाल न होने वाले कोड भी हटा दिए हैं, ताकि चीजों को समझने और ट्रैक करने में आसानी हो।

सरकार ने नियमों में बदलाव क्यों किया?

1. दुरुपयोग रोकना: पुराने नियमों में कुछ कमियों के कारण इन धातुओं के आयात में गलत तरीके अपनाए जा सकते थे। नए नियम से HS कोड को स्टैंडर्डाइज किया गया है और आयात के रास्तों को सीमित किया गया है, जिससे धोखाधड़ी और नियमों का उल्लंघन कम होगा।
2. ट्रेसबिलिटी बढ़ाना: अब आयात के चैनल सीमित होंगे और खास एजेंसियों के जरिए ही आयात होगा। ऐसे में यह पता लगाना आसान होगा कि कौन सी धातु कब और कैसे देश में आ रही है। इससे इनकी आवाजाही पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।
3. घरेलू उद्योग को बढ़ावा: कुछ जानकारों का मानना है कि इस तरह के नियम घरेलू बुलियन बाजार को संगठित करने और उसे बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। IIBX जैसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना इसी दिशा में एक कदम है।
4. वित्तीय स्थिरता बनाए रखना: कीमती धातुओं का अत्यधिक और अनियंत्रित आयात देश के व्यापार घाटे और वित्तीय स्थिरता पर असर डाल सकता है। नियमों को कड़ा करके सरकार इस पर नियंत्रण रखना चाहती है।
5. अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन: जैसे कि भारत-यूएई CEPA के तहत नियमों को लागू करना, यह दिखाता है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों को गंभीरता से ले रही है और उनके अनुसार नीतियां बना रही है।

ज्वेलर्स और निवेशकों पर क्या होगा असर?

इन नए नियमों से अब हर कोई सीधे सोना-चांदी नहीं मंगा पाएगा, खासकर बेहतर क्वॉलिटी का। ज्वेलर्स को अगर सोना मंगाना है, तो उन्हें IFSCA से परमिशन लेनी होगी और IIBX के जरिए ही काम करना होगा। बैंकों और एजेंसियों को सरकार से खास तौर पर इजाजत लेनी होगी तभी वे ये धातुएं आयात कर सकेंगे।

अगर निवेशकों और उपभोक्ताओं पर असर की बात करें, तो नियम कड़े होने से बाजार में उच्च-शुद्धता वाले फिजिकल गोल्ड और सिल्वर उपलब्धता पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है। अगर आयात में कमी होती है, तो सोने और चांदी की घरेलू कीमतों पर थोड़ा दबाव आ सकता है। हालांकि, यह कई अन्य ग्लोबल फैक्टर पर भी निर्भर करेगा।

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