Cryptocurrency के लेनदेन पर 30% टैक्स लगने के बाद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स

क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स (Crypto Platforms) नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। दरअसल, इनवेस्टर्स क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) में अपने निवेश पर टैक्स बचाने के रास्ते तलाश रहे हैं। इस वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर दी है। इनवेस्टर्स नए टैक्स के दायरे में आए बगैर क्रिप्टो में अपने डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट कमाना चाहते हैं या क्रिप्टोकरेंसीज पर लोन लेना चाहते हैं।

इस महीने की शुरुआत में पेश बजट (Budget 2022) में क्रिप्टो से हुए प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स लगा दिया गया है। क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस भी लगाया गया है। हालांकि, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्रिप्टोकरेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने 'वर्चुअल डिजिटल एसेट्स' टर्म का इस्तेमाल किया। इससे यह माना जा रहा है कि जो इनवेस्टर्स क्रिप्टो-बेस्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वे प्रॉफिट पर 30 फीसदी टैक्स या 1 फीसदी टीडीएस के दायरे में नहीं आएंगे।

क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के एग्जिक्यूटिव्स का कहना है कि अगर क्रिप्टो आधारित प्रोडक्ट्स टैक्स के दायरे से बाहर हैं तो इससे इनवेस्टर्स की तरफ से बड़ी डिमांड आ सकती है। लोग अपनी क्रिप्टोकरेंसी बेचने की बजाय उस पर लोन लेना पसंद करेंगे। इससे क्रिप्टो में लंबी अवधि के लिए इनवेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म काशा के सीईओ कुमार गौरव ने बताया, "हमने एक नया प्रोडक्ट पेश किया है। यह स्टेबलकॉइंस को सिर्फ वॉलेट में रखने पर सालाना 24 फीसदी तक इंट्रेस्ट देता है।"

Gold Price Update : सोना 8 महीने की ऊंचाई से फिसला, जानिए क्या है वजह

स्टेबलकॉइन ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है, जिसकी वैल्यू अंडलाइंग एसेट-डॉलर या गोल्ड पर आधारित होती है। क्रिप्टो मार्केट का स्वरूप बदल रहा है। ग्लोबल प्लेयर्स ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स में कंजरवेटिव इनवेस्टर्स भी इनवेस्ट कर सकते हैं। उन्हें क्रिप्टोकरेंसीज में होने वाले उतार-चढ़ाव से डरने की जरूरत नही पड़ेगी।

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह चुकी हैं कि बजट में टैक्स के ऐलान का मतलब यह नहीं है कि इसे (क्रिप्टो) सरकार ने वैधता प्रदान कर दी है। दरअसल, सरकार क्रिप्टो को लेकर व्यापक पॉलिसी बनाने जा रही है। इस बारे में इससे जुड़े पक्षों के साथ उसकी बातचीत चल रही है। इसके पूरे होने के बाद सरकार संसद में क्रिप्टो बिल पेश करेगी।