सरकार LIC में डायरेक्ट फॉरेन इनवेस्टमेंट (FDI) की इजाजत देना चाहती है। आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। इसके लिए सरकार को एफडीआई पॉलिसी (FDI Policy) में बदलाव करना होगा। अगले महीने एलआईसी आईपीओ पेश करने जा रही है। सरकार देश की सबसे बड़ी कंपनी में अपनी 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है।
