लाइफ पॉलिसी सरेंडर करने पर नहीं मिलेगा ज्यादा पैसा, IRDAI के फैसले से पॉलिसीहोल्डर्स की उम्मीदों को लगा झटका

बीमा नियामक के दिसंबर में पेश ड्राफ्ट में कहा गया था कि अगर 5 साल तक प्रीमियम चुकाने के बाद पॉलिसीहोल्डर पॉलिसी सरेंडर करता है तो उसे 75 फीसदी पैसा वापस मिल जाएगा। IRDAI के बोर्ड की 19 मार्च को हुई बैठक में पॉलिसी सरेंडर के मौजूदा नियम को बनाए रखने का फैसला लिया गया। इस तरह अब दिसंबर 2023 का बीमा नियामक का प्रस्ताव रद्द हो गया।

बीमा कंपनियों के लिए राहत की खबर

एमके ग्लोबल ने कहा है, "बीमा नियामक ने यथा स्थिति बनाए रखने का फैसला लिया है...यह दिसंबर 2023 में पेश प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है। इससे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को बड़ी राहत मिल गई है।" एक्सपर्ट्स का कहना है कि इरडा के इस फैसले से उन लोगों को काफी नुकसान होता रहेगा, जो तय समय से पहले अपनी पॉलिसी सरेंडर करेंगे। यह लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बड़ा झटका है।

बीमा कंपनियों ने किया था विरोध

आईआरडीईए के दिसंबर में ड्राफ्ट पेश करने के बाद ज्यादातर बीमा कंपनियों ने इसका विरोध किया था। उनकी दलील थी कि बीमा नियामक के इस प्रस्ताव के लागू होने से उन्हें बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा था कि वे 40 साल तक की मैच्योरिटी वाले पेपर्स में निवेश करती हैं। सरेंडर चार्ज घटने से उनके सामने एसेट-लायबिलिटी में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी।

50 फीसदी तक पॉलिसी पांचवें साल तक सरेंडर हो जाती हैं

IRDAI के डाटा से पता चलता है कि करीब 50 फीसदी एन्डॉमेंट पॉलिसीहोल्डर्स की पॉलिसी पांचवें साल में लैप्स हो जाती हैं। इसकी कई वजहे हैं। कई बार पॉलिसी खरीदने के बाद ग्राहक को लगता है कि पॉलिसी उसकी जरूरत के लिहाज से ठीक नहीं है। कई बार बैंक और एजेंट ग्राहक को पॉलिसी के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। इससे बाद में वह खुद को फंसा हुआ पाता है। कुछ मामलों में किसी वजह से प्रीमियम नहीं चुका पाने की वजह से पॉलिसीहोल्डर्स पॉलिसी सरेंडर कर देते हैं।

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