Labour Code: महिलाओं को पुरुषों के बराबर मिलेगी सैलरी, मोदी सरकार ने बनाए नए नियम

Labour Law: सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। 21 नवंबर से नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को समय पर वेतन, सोशल सिक्योरिटी, सुरक्षित काम की जगह और महिलाओं को बराबर मौका और बराबर सैलरी देना शामिल है। पहले जो 29 अलग-अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। इससे मजदूरों को ज्यादा सुविधा और कंपनियों को काम करने में आसानी मिलेगी।

नए लेबर कोड की बड़ी बातें: क्या बदलेगा आपके लिए?

सरकार ने पुराने 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर चार प्रमुख लेबर कोड्स में बदल दिया है।

कोड ऑन वेजेज, 2019

इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020

कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020

सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून 1930–1950 के बीच बने थे, जब कामकाज, इंडस्ट्री और तकनीक आज से बिल्कुल अलग थे। नए कोड आधुनिक जरूरतों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

नए लेबर कानूनों से मिलने वाली 10 बड़ी गारंटी।

सभी मजदूरों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी।

युवाओं को जॉब लेटर (अपॉइंटमेंट लेटर) देना अनिवार्य।

महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और सम्मान।

देश के 40 करोड़ मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी।

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का अधिकार।

40 साल से ऊपर हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त हेल्थ जांच।

ओवरटाइम करने पर दुगुना वेतन।

खतरनाक उद्योगों में 100% हेल्थ सुरक्षा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सामाजिक न्याय की गारंटी।

PF, ESIC, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा गिग वर्कर्स को भी मिलेगा।

महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव

अब महिलाएं अपनी सहमति से रात में भी काम कर सकेंगी। सभी सेक्टरों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर और सुरक्षा मिलेगी। इससे महिलाओं की आय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

नौकरी और वेतन में पारदर्शिता बढ़ेगी

नए नियमों के तहत हर कर्मचारी को लिखित अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। समय पर वेतन देना अनिवार्य होगा। 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए फ्री हेल्थ चेक-अप होगा। ओवरटाइम पर डबल पे मिलेगा

सुरक्षा और हेल्थ को मिली बड़ी प्राथमिकता

एक राष्ट्रीय OSH बोर्ड बनेगा, जो सभी सेक्टरों में सुरक्षा से जुड़े नियमों को एक समान करेगा।

500 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों में सेफ्टी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा।

खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योगों में एक भी कर्मचारी हो, तो ESIC कवरेज अनिवार्य होगा।

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