लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स के नियम बदल गए हैं, CBDT ने जारी की है नई गाइडलाइंस

पॉलिसीहोल्डर की मौत पर टैक्स के नियम लागू नहीं

सीबीडीटी ने गाइडलाइंस में कहा है कि अगर किसी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बीते सालों में 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा पॉलिसीज है और अलग-अलग पॉलिसीज का पिछले सालों में चुकाया गया कुल प्रीमिमय सालाना 5 लाख रुपये से ज्यादा रहता है तो सभी पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स चुकाना होगा। मैच्योरिटी अमाउंट को दूसरे स्रोत से आय माना जाएगा। यहां एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अगर पॉलिसीहोल्डर की मौत हो जाती है तो प्रीमियम अमाउंट 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर भी मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा।

उदाहरण से ऐसे समझें नए नियम 

सीबीडीटी ने उदाहरण के साथ नए नियम स्पष्ट करने की कोशिश की है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास A, B, C और D चार लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। एक का सालाना प्रीमियम 4.5 लाख रुपये है। B का सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपये है। C का सालाना प्रीमिमय 1.5 लाख रुपये है। D का सालाना प्रीमियम 6 लाख रुपये है। ऐसे में A पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। इसकी वजह यह है कि इसका सालाना प्रीमिमय 5 लाख रुपये से कम है। लेकिन, B, C, और D के मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स लगेगा, क्योंकि इन तीनों पॉलिसी का कुल प्रीमियम एक साल में 5 लाख रुपये से ज्यादा है।

पॉलिसीहोल्डर के स्लैब के हिसाब से लगेगा टैक्स

सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि टैक्स के लिहाज से प्रीमियम में जीएसटी का हिस्सा शामिल नहीं होगा। एलआईसी पॉलिसी के मैच्योरिटी अमाउंट पर पॉलिसीहोल्डर्स के स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसका मतलब है कि ज्यादा इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोगों को मैच्योरिटी अमाउंट पर ज्यादा टैक्स देना होगा। कम इनकम ब्रैकेट में आने वाले लोगों को कम टैक्स देना होगा।