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Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र में दोगुनी होगी 'लाडकी बहिन' योजना की राशि, सीएम एकनाथ शिंदे का हर महीने ₹3,000 देने का वादा

Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर राज्य की महिलाएं उनकी सरकार का समर्थन करती हैं तो 'लाडकी बहिन' योजना के तहत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जा सकता है। शिंदे ने इस बात पर हैरानी जताई कि विपक्ष उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से ईर्ष्या क्यों कर रहा है

Akhileshअपडेटेड Oct 02, 2024 पर 1:31 PM
Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र में दोगुनी होगी 'लाडकी बहिन' योजना की राशि, सीएम एकनाथ शिंदे का हर महीने ₹3,000 देने का वादा
Ladki Bahin Scheme: 'लाडकी बहिन' योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी

Maharashtra Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर राज्य की महिलाओं का उनकी सरकार को समर्थन मिला तो 'लाडकी बहिन' योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जाएगी। बात दें कि अभी इस योजना के तहत विवाहित, विधवा और बेसहारा महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भुगतान किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे की मानें तो अगली महायुति की सरकार में इसे 3,000 रुपये मासिक कर दिया जाएगा।

विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई 'महायुति' गठबंधन सरकार की महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' के तहत 21 से 65 साल की विवाहित, विधवा और बेसहारा महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके लिए लाभार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

शिंदे (Eknath Shinde) ने इस बात पर हैरानी जताई कि आखिर विपक्षी दल उनकी सरकार की कल्याणकारी पहलों को लेकर ईर्ष्या क्यों करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) का 'महायुति' गठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी करेगा। उन्होंने कोल्हापुर के कन्हेरी मठ में धर्म ध्वज के उद्घाटन के अवसर पर संतों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं।

शिंदे ने 'लाडकी बहिन (Ladki Bahin Yojana Maharashtra)' योजना को लेकर सरकार की आलोचना करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की और पूछा कि उन्हें ईर्ष्या क्यों हो रही है? पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा, "अगर प्यारी बहनें सरकार को ताकत देंगी तो सरकार इसे 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर देगी। यहां तक ​​कि इसे 3,000 रुपये तक भी किया जा सकता है।"

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