Ladki Bahin Yojana की KYC कराने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ी, जानिये कैसे अपडेट कर सकते हैं डिटेल

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ी राहत दी है। जिन महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया में गलती हो गई थी। उन्हें अब 31 मार्च तक सुधार और पूरा करने का एक और मौका मिलेगा

अपडेटेड Feb 10, 2026 पर 5:55 PM
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Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ी राहत दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना की लाभार्थी महिलाओं को बड़ी राहत दी है। जिन महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया में गलती हो गई थी। उन्हें अब 31 मार्च तक सुधार और पूरा करने का एक और मौका मिलेगा। यह फैसला कई शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति ने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला केवल तकनीकी या प्रक्रिया संबंधी गलती की वजह से योजना का फायदा उठाने से न रह जाए।

किन महिलाओं को मिलता है योजना का लाभ?

यह योजना जून 2024 में शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये सीधे बैंक खाते में दिए जाते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें तय हैं।


महिला की उम्र 21 से 65 साल के बीच हो। परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से कम हो। महिला किसी दूसरी राज्य योजना की लाभार्थी न हो। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। आधार से जुड़ी जानकारी सही होनी चाहिए। सरकार के मुताबिक डुप्लीकेशन रोकने और सही लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए हर साल e-KYC जरूरी है।

e-KYC में गलती क्यों हो रही थी?

अधिकारियों ने बताया कि कई महिलाओं से e-KYC के दौरान गलत विकल्प चुन लिए गए। कहीं आधार डिटेल मैच नहीं हुई। कहीं राशन कार्ड नंबर गलत भर गया। कहीं आय से जुड़ी जानकारी में छोटी गलती हो गई। इन छोटी-छोटी वजहों से पेमेंट अटक गया।

e-KYC कैसे सुधारें?

जिन महिलाओं को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, वे घर बैठे ऑनलाइन सुधार कर सकती हैं। इसके लिए किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है।

वेबसाइट पर जाएं: ladakibahin.maharashtra.gov.in

होमपेज पर e-KYC विकल्प पर क्लिक करें।

नाम, पता, आधार नंबर, राशन कार्ड और आय की जानकारी चेक करें।

जरूरत हो तो जानकारी दोबारा अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करें

सरकार ने साफ किया है कि जब तक खास तौर पर न बुलाया जाए, तब तक ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है।

सुधार की समयसीमा क्यों अहम है?

सरकार का कहना है कि हजारों महिलाएं सिर्फ तकनीकी गलतियों की वजह से योजना से बाहर रह गई थीं। यह अतिरिक्त समय उन्हें दोबारा मौका देगा। मंत्री ने महिलाओं से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले e-KYC पूरा कर लें। इससे आगे पेमेंट में देरी नहीं होगी और योजना का लाभ नियमित रूप से मिलता रहेगा।

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