मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, NPS, OPS नहीं अब होगी UPS

बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारी को ये तय करने का होगा कि उन्हें राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में रहना है या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होना है। इसी तरह राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा वे UPS के इस नए मॉड्यूल को अपनाने का फैसला कर सकती हैं। UPS 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। पहले साल में योजना को लागू करने की लागत 6250 करोड़ रुपये होगी। UPS 2004 से NPS के तहत रिटायर सभी लोगों पर लागू होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजनाओं में कुछ बदलाव की मांग की है। इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति ने अलग-अलग संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से ज्यादा बैठकें कीं।"

मंत्री ने कहा, "पीएम मोदी कैसे काम करते हैं और विपक्ष कैसे काम करता है, इसमें अंतर है। विपक्ष के उलट, पीएम मोदी व्यापक विचार-विमर्श करने में विश्वास करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और वर्ल्ड बैंक सहित सभी के साथ विस्तार परामर्श के बाद, समिति ने एक यूनिफाइड की सिफारिश की है। आज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस यूनिफाइड को मंजूरी दे दी है, और इसे भविष्य में लागू किया जाएगा।”

UPS की बड़ी बातें: