Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: : मोदी सरकार की इस पेंशन योजना में पति-पत्नी को हर महीने मिलेंगे 18,300 रुपये, जानें डिटेल्स

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana: रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर सभी सीनियर सिटीजन को चिंता रेगुलर इनकम की होती है। वह रिटायरमेंट में मिले पैसों को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सके। ताकि उनका निवेश भी सुरक्षित रहे और उनको रेगुलर इनकम मिल सके। मोदी सरकार की चलाई जानें वाली योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) ऐसी ही योजना है जिसमें आपका मूल सुरक्षित रहता है और रिटर्न भी मिलता है। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में..

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

मोदी सरकार ने 4 मई 2017 को सीनियर सिटीजन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्च किया था। यह योजना सीनियर सिटिजन को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना को सरकार के लिए LIC चला रही है। पहले इसमें निवेश करने की लिमिट 7.50 लाख रुपये थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है।

इसमें इतना मिलता है ब्याज

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में सालाना 7.4 फीसदी का ब्याज मिलता है। अब 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें 15 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। पति-पत्नी दोनों इस योजना में निवेश कर सकते हैं। अगर दोनों पति पत्नी इस योजना में 60 साल की उम्र में 15-15 लाख रुपये निवेश करते हैं तो उन्हें 18,300 रुपये पेंशन मिलेगी।

ये है योजना

60 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक 15 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। ये निवेश 31 मार्च 2023 से पहले करना होगा। इसमें निवेश के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 9250 रुपये हर महीने पेंशन मिलती है। यदि न्यूनतम 1.50 लाख रुपये निवेश किया तो हर महीने 1,000 रुपये निवेश मिलेगा। 15 लाख रुपये के निवेश पर 9250 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी। पति-पत्नी निवेश करेंगे तो 30 लाख रुपये निवेश करना होगा और फिर आप दोनों को हर महीने 18,500 रुपये मिलेंगे।

यहां से कर सकते हैं योजना के लिए अप्लाई

आपको पेंशन 1 साल, 6 महीने, 3 महीने और हर महीने पर मिल सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने कौनसा प्लान लिया है। ये योजना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप LIC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप ऑफलाइन LIC की ब्रांच में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना 10 साल तक के लिए होती है। अगर इस बीच पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो बेसिक राशि नॉमिनी को मिल जाती है।

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