1 नवंबर से बदलने वाले हैं अकाउंट और बैंक लॉकर के नियम, अब बना सकेंगे 4 नॉमिनी

1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप अपने बैंक खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग लॉ (रिवीजन) अधिनियम 2025 के तहत किया गया है

अपडेटेड Oct 24, 2025 पर 7:35 PM
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1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है।

1 नवंबर 2025 से बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब आप अपने बैंक खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी के लिए एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे। यह बदलाव बैंकिंग लॉ (रिवीजन) अधिनियम 2025 के तहत किया गया है। सरकार ने कहा है कि ये नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे।

क्या बदलने जा रहा है?

अभी तक ज्यादातर बैंक खातों में केवल एक नॉमिनी बनाने की सुविधा थी। लेकिन अब ग्राहक चाहें तो चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर खाते के मालिक के साथ कुछ हो जाता है, तो बैंक उन्हीं लोगों को पैसे या लॉकर का अधिकार देगा, जिन्हें खाते के मालिक ने पहले से नॉमिनी बनाया होगा।


नॉमिनी कैसे बनेंगे

खाताधारक एक बार में चार नॉमिनी बना सकता है और यह भी तय कर सकता है कि किसे कितने प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा। जैसे—पहले नॉमिनी को 40%, दूसरे को 30%, तीसरे को 20% और चौथे को 10%। इस सिस्टम में अगर पहला नॉमिनी नहीं रहता, तो दूसरा नॉमिनी उसका स्थान ले लेगा। यह तरीका लॉकर और सेफ कस्टडी के मामलों में लागू होगा।

नया नियम क्यों जरूरी था

कई बार खाताधारक की मृत्यु के बाद परिवार में यह विवाद होता था कि पैसे या लॉकर की चीजों का हक किसे मिलेगा। इन नए नियमों से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब बैंक के पास पहले से यह रिकॉर्ड होगा कि किसे कितनी हिस्सेदारी मिलनी है।

आगे क्या होगा

सरकार जल्द ही Banking Companies (Nomination) Rules, 2025 जारी करेगी। इसमें बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति नॉमिनी कैसे जोड़े, बदले या हटाए। यह प्रक्रिया सभी बैंकों में एक जैसी होगी।

क्या बदलेगा 1 नवंबर से

सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि बैंक जमा खाते, लॉकर और सेफ कस्टडी से जुड़ी नॉमिनेशन नियमों में बदलाव किया है। यह अधिनियम अप्रैल 2025 में नोटिफाई हुआ था, जिसमें कुल 19 रिवीजन किए गए हैं। ये रिवजीन कुल पांच कानूनों में किये गए हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955

बैंकिंग कंपनियां अधिनियम, 1970 और 1980

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