New Income Tax Bill: असेसमेंट ईयर की जगह होगा 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल, जानिए क्या-क्या बदलने जा रहा है

दूसरा बड़ा बदलाव यह आने जा रहा है कि इनकम टैक्स के कई प्रावधानों जैसे डिडक्शन या रिबेट के अमाउंट में बदलाव करने के लिए सरकार को इनकम टैक्स एक्ट में संसोधन नहीं करना पड़ेगा। सरकार एग्जिक्यूटिव ऑर्डर के बदले ऐसे बदलाव कर सकेगी। इसका मतलब है कि सरकार जरूरत के हिसाब डिडक्शन और रिबेट में बदलाव के फैसले जल्द ले सकेगी। इसका मतलब यह भी है कि टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए सरकार को यूनियन बजट का इस्तेमाल नहीं करना होगा। अभी इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव का ऐलान सरकार यूनियन बजट में करती है।

आम आदमी को नियम समझने में नहीं होगी दिक्कत

सूत्रों का कहना है कि नए इनकम टैक्स बिल के लागू होने पर अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कई शब्दों का इस्तेमाल होना बंद हो जाएगा, जो 60 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रहा है। इनमें ऐसे कई ऐसे अंग्रेजी के शब्द है, जिससे पूरा वाक्य बोझिल हो जाता है। इसके अलावा अभी इनकम टैक्स के नियमों में जो भाषा इस्तेमाल होती है, वह काफी जटिल है। चीजों को कहने के लिए काफी जटिल शब्द और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये नियम और प्रावधान आम आदमी की समझ में नहीं आते हैं। इससे आम लोगों की दिलचस्पी इन नियमों को समझने में नहीं होती है।

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सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा

फाइनेंस सेक्रेटी तुहिन कांत पांडेय इस बारे में संकेत दे चुके हैं। उन्होंने 6 फरवरी को कहा कि नए इनकम टैक्स बिल में लंबे वाक्य के इस्तेमाल से बचा गया है। माना जा रहा है कि इनकम टैक्स के नियमों की भाषा आसान होने से इनमें टैक्सपेयर्स की दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे कंप्लायंस भी बढ़ेगा। टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी आएगी। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। सरकार के डेटा के मुताबिक अभी इनकम टैक्स के विवादित मामलों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। इनमें करीब 31 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।