New Rent Agreement 2025: किराये पर रहना हुआ आसान, सरकार ने बनाए नियम, नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना

New Rent Agreement 2025: देश में किराए पर रहने वालों और किराए पर प्रॉपर्टी देने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी बढ़ने लगे है। सरकार इसे ही देखते हुए न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लेकर आई है। अब किरायेदार को रजिस्टर कराना आसान होगा। बिना नोटिस दिये मकान मालिक घर खाली नहीं करा सकता। साथ ही किरायेदार को 2 महीने का एडवांस किराया देना होगा। किराये पर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए नियम बने हैं। ये नियम मॉडल टेनेंसी एक्ट (MTA) और हालिया बजट प्रावधानों पर आधारित हैं, जो रेंट सिस्टम को एक तय सिस्टम देगा।

समय पर रेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

नए नियमों के तहत अब हर किराए का एग्रीमेंट साइन करने के दो महीने के अंदर रजिस्टर करना जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन दो तरीकों से किया जा सकता है। ये राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर या नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किया जा सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट तय समय पर रजिस्टर नहीं होता है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

किराएदारों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

1. अनिवार्य रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा।

2. सिक्योरिटी डिपॉजिट पर सीमा

रिहायशी प्रॉपर्टीयों में अधिकतम दो महीने का किराया देना होगा।

कमर्शियल जगहों पर छह महीने का किराया तक डिपॉजिट कराना होगा।

3. तय नियमों के अनुसार किराया बढ़ोतरी

मकान मालिक किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे। उन्हें पहले से नोटिस देना होगा।

4. अचानक बेदखली पर रोक

नियमों में साफ कहा गया है कि किराएदार को बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए घर खाली नहीं करवाया जा सकता।

5. विवादों का तेज निपटारा

इसके लिए स्पेशल रेंट कोर्ट्स और Tribunals बनाए गए हैं, जहां विवादों को 60 दिनों में निपटाने का टारगेट रखा गया है।

मकान मालिकों के लिए फायदे

1. ज्यादा TDS छूट

TDS की सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को ज्यादा राहत मिलेगी।

2. टैक्स रिपोर्टिंग आसान

किराए से होने वाली कमाई अब सीधे Income from Housing Property में गिनी जाएगी।

3. किराया न मिलने पर तेज कार्रवाई

अगर तीन महीने या उससे ज्यादा किराया नहीं मिलता, तो मामला Rent Tribunal में भेजकर जल्दी समाधान कराया जा सकेगा।

4. घर ठीक कराने पर भी मिलेगा फायदा

सुधार या कम किराया रखने पर राज्य योजनाओं के तहत टैक्स छूट मिल सकती है।

रेंट एग्रीमेंट कैसे रजिस्टर करें?

अपने राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाएं।

दोनों पक्षों के ID प्रूफ अपलोड करें।

किराए और शर्तों की जानकारी भरें।

ई-साइन करके सबमिट करें।

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